आरटीई प्रवेश प्रक्रिया: इस बार बड़े बदलाव के संकेत, स्कूलों में प्री-प्राइमरी से ही देना होगा 25% आरक्षण
भीलवाड़ा। निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत प्रवेश प्रक्रिया जनवरी के अंतिम सप्ताह तक शुरू होने की संभावना है, लेकिन इस बार कई नए नियम और कोर्ट के आदेशों ने शिक्षा विभाग और स्कूल संचालकों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। शिक्षा विभाग अब निजी स्कूलों में सीटों की संख्या फिक्स करने के लिए पिछले तीन वर्षों के प्रवेश का औसत निकालने की योजना बना रहा है।
हाईकोर्ट का सख्त रुख: एंट्री लेवल पर ही मिलेगा कोटा
जोधपुर हाईकोर्ट की मुख्यपीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं (PP1, PP2, PP3) संचालित हो रही हैं, उन्हें अब कक्षा-1 का इंतजार किए बिना शुरुआती स्तर पर ही 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी। कोर्ट के अनुसार, यदि किसी स्कूल ने प्री-प्राइमरी में कोटा पूरा कर लिया है, तो कक्षा-1 में दोबारा नए बच्चों की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते छात्र संख्या बढ़ने पर 25% का अनुपात बना रहे।
प्रमुख बदलाव और महत्वपूर्ण बिंदु:
सीटों का गणित: अब तक 3:1 के अनुपात (तीन सामान्य पर एक आरटीई) में प्रवेश होता था, लेकिन अब विभाग औसत के आधार पर सीटें तय कर सकता है।
दस्तावेज: एक बार रिपोर्टिंग होने के बाद दस्तावेजों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
आय सीमा: सालाना आय सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह 2.50 लाख रुपये ही रहेगी।
फेल होने पर राहत: आरटीई के तहत पढ़ रहा बच्चा अगर फेल होता है, तब भी उसे योजना से बाहर नहीं किया जाएगा और सरकार स्कूल को पुनर्भरण राशि देगी।
शिकायत निवारण: प्रवेश में कोताही बरतने पर डीईओ और सीबीईओ जिम्मेदार होंगे और स्कूलों पर जुर्माना भी लग सकता है।
भुगतान को लेकर फंसा पेंच
सबसे बड़ी असमंजस प्री-प्राइमरी कक्षाओं के पुनर्भरण (भुगतान) को लेकर है। सरकार इन कक्षाओं का भुगतान करने में हिचक रही है, जबकि निजी स्कूल बिना भुगतान के पढ़ाने को तैयार नहीं हैं। इस खींचतान के बीच अभिभावकों और स्कूलों को नई गाइडलाइन का बेसब्री से इंतजार है।
शिक्षा और प्रशासन: आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में हो रहे बदलाव, स्कूलों की नई गाइडलाइन और शिक्षा जगत से जुड़ी हर बड़ी और ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें भीलवाड़ा हलचल के साथ। समाचार भेजें 9829041455 पर।