भीलवाड़ा यूआईटी लॉटरी में धांधली के आरोप —: हाईकोर्ट में सरकार और न्यास ने फिर मांगा समय, अगली सुनवाई 27 को

भीलवाड़ा हलचल।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खंडपीठ (माननीय न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी एवं माननीय न्यायाधीश अनूरूप सिंघी) ने भीलवाड़ा नगर विकास न्यास (यूआईटी) की भूखंड लॉटरी योजना 2025 को लेकर दायर याचिका पर अगली सुनवाई 27 नवंबर तय की है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार एवं यूआईटी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने कोर्ट से जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अगली तारीख दे दी।

🔶 धांधली, डुप्लिकेट एंट्री और सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के गंभीर आरोप

इस याचिका को भीलवाड़ा जिला कांग्रेस पदाधिकारी एडवोकेट हेमेन्द्र शर्मा, राघव कोठारी एवं पवन त्रिपाठी ने एडवोकेट नमन मोहनोत के माध्यम से दायर किया है।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि—

लॉटरी प्रक्रिया में गंभीर धांधली की गई,

सॉफ्टवेयर में हेरफेर हुआ,

फर्जी और डुप्लिकेट एंट्री कर आवेदन संख्या बढ़ाई गई।

इन आरोपों को लेकर शहर में उस समय बड़ा हंगामा भी हुआ था।

🔶 CM बजट घोषणा के तहत शुरू हुई थी 3081 भूखंडों की लॉटरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के बाद, स्वायत्त शासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यूआईटी भीलवाड़ा ने 3081 भूखंडों की लॉटरी योजना शुरू की थी।

इन भूखंडों के लिए 90,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया।

प्रत्येक आवेदक ने दो-दो हजार रुपये जमा कर फॉर्म भरे थे।

लॉटरी का आयोजन नगर निगम सभागार में किया गया था, जिसमें—

स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा,

जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू,

जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी,

तथा भाजपा नेता उपस्थित थे।

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🔶 सफल आवेदकों ने भी कोर्ट में लगाया आवेदन

लॉटरी के सफल आवेदकों ने भी इस मामले में रुचि लेते हुए 1/10 के तहत हाईकोर्ट में पार्टी बनाने का आवेदन प्रस्तुत किया है, ताकि उनका पक्ष भी सुना जा सके।

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🔶 अब निगाहें 27 नवंबर की सुनवाई पर

यूआईटी और राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं किए जाने के चलते मामला आगे बढ़ गया है।

अब पूरा शहर और 90 हजार से ज्यादा आवेदक 27 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर नजरें लगाए हुए हैं।