आज से 7 नवंबर तक प्रदेशभर में सरकारी चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण, भीलवाड़ा में तैयारी पूरी

आज से 7 नवंबर तक प्रदेशभर में सरकारी चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण, भीलवाड़ा में तैयारी पूरी
X

भीलवाड़ा हलचल। भीलवाड़ा के साथ ही पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का सघन निरीक्षण 5 से 7 नवंबर तक किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान ‘इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड’ (IPHS) के मानकों पर चिकित्सा सेवाओं को परखने और उनमें सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

निरीक्षण मिशन मोड में होगा सुधार

जहां भी चिकित्सा सेवाओं या सुविधाओं में कमी मिलेगी, वहां मिशन मोड में सुधार कार्य किए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिम्मेदारी तय, हर स्तर पर निगरानी

प्रत्येक संभागीय संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (BCMO) को अपने-अपने क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

टीकाकरण में पिछड़ने वालों पर नोटिस

राठौड़ ने बताया कि टीकाकरण कार्य में निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहने वाले सभी आरसीएचओ को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य की योजनाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एम्बुलेंस सेवाओं का विशेष निरीक्षण

प्रदेशभर में संचालित एम्बुलेंस सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच एम्बुलेंस संचालन में अनियमितताएं मिलने पर 2 करोड़ रुपये से अधिक की पेनल्टी लगाई जा चुकी है। अब अधिकारियों को अपने क्षेत्र में नियमित जांच सुनिश्चित करनी होगी ताकि मरीजों को समय पर और बेहतर सुविधा मिल सके।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम

राज्य सरकार का यह सघन निरीक्षण अभियान आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है।

Tags

Next Story