शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही: RTE के तहत 50 हजार बच्चों का भविष्य दांव पर, आयु सीमा में छूट देना भूला निदेशालय
भीलवाड़ा। शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत निजी स्कूलों की प्रथम कक्षा में प्रवेश का इंतजार कर रहे हजारों अभिभावकों और बच्चों के लिए बुरी खबर है। शिक्षा विभाग की एक गंभीर लापरवाही के कारण करीब 50 हजार बच्चे इस बार आवेदन से वंचित रह सकते हैं। विभाग प्रवेश के लिए आयु सीमा में तय की गई 4 महीने की छूट देना ही भूल गया।
बैठक में हुआ था निर्णय, गाइडलाइन में गायब
हैरानी की बात यह है कि 1 दिसंबर को शिक्षा विभाग की एक उच्च स्तरीय तैयारी बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में शिक्षा सचिव, राज्य परियोजना निदेशक और शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अधिकारियों सहित निजी स्कूल संचालक भी मौजूद थे। बैठक की कार्यवाही विवरण (Minutes of Meeting) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में शिथिलता दी जाएगी और गणना का आधार 31 मार्च के बजाय 31 जुलाई रखा जाएगा। लेकिन, जब निदेशालय ने आधिकारिक आरटीई गाइडलाइन जारी की, तो उसमें इस छूट का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया।
क्या है आयु सीमा का गणित?
वर्तमान गाइडलाइन के अनुसार, केवल वही बच्चे आवेदन के पात्र हैं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच हुआ हो। नियमों के मुताबिक:
* तय मानक: पहली कक्षा के लिए बच्चे की उम्र 6 से 7 साल के बीच होनी चाहिए।
* विवाद की वजह: विभाग को 4 महीने की अतिरिक्त छूट देते हुए 31 जुलाई तक की आयु सीमा वाले बच्चों को शामिल करना था।
* प्रभाव: इस छूट के न मिलने से वे हजारों बच्चे बाहर हो गए हैं जो अप्रैल से जुलाई के बीच 6 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं।
अभिभावकों में रोष, सुधार की मांग
शिक्षा विभाग की इस 'भूल' से प्रदेशभर के निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों में गहरा रोष है। जानकारों का कहना है कि यदि समय रहते पोर्टल पर आयु सीमा के नियमों में बदलाव नहीं किया गया, तो प्रदेश के करीब 50 हजार गरीब और जरूरतमंद बच्चे इस साल निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाएंगे।
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