1 जनवरी 2026 से AePS के नियम सख्त: अब KYC में लापरवाही नहीं चलेगी
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नई दिल्ली।
अब आधार आधारित भुगतान (AePS) और छोटी बचत योजनाओं में धोखाधड़ी पर लगाम कसने की तैयारी है। 1 जनवरी 2026 से बैंक और उनके एजेंटों को कड़े KYC नियमों का पालन करना होगा। इसका मतलब है कि अब बिना पुख्ता पहचान सत्यापन के नकद लेनदेन मुश्किल होगा।
ग्रामीण इलाकों में शुरुआत में थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन इससे फर्जीवाड़े और गलत लेनदेन पर रोक लगेगी।
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छोटी बचत योजनाओं में भी आधार अनिवार्य
डाकघर की RD, PPF, NSC जैसी छोटी बचत योजनाओं में भी अब आधार आधारित e-KYC जरूरी होगी।
अगर किसी का आधार लिंक या अपडेट नहीं है, तो जमा और निकासी में दिक्कत आ सकती है।
UIDAI जल्द ही QR कोड और मास्क्ड आधार ID के जरिए ऑफलाइन KYC की सुविधा देगा, जिससे आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी।
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क्या करें अभी से?
🔹 mAadhaar ऐप या UIDAI वेबसाइट पर जाकर आधार की स्थिति और अपडेट की तारीख जांचें।
🔹 आयकर पोर्टल पर जाकर पैन-आधार लिंकिंग की स्थिति देखें।
🔹 बैंक, डाकघर और निवेश खातों में आधार जानकारी अपडेट रखें।
🔹 ग्रामीण ग्राहक नजदीकी बैंक मित्र या सेवा केंद्र से नए AePS नियमों की जानकारी लें।
🔹 KYC दस्तावेज समय-समय पर रिफ्रेश करते रहें।
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💡 ध्यान रखें:
अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैंकिंग, निवेश और सरकारी सेवाएं बिना रुकावट चलती रहें, तो इन नए नियमों का पालन समय रहते करें।
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क्या आप चाहेंगे कि मैं इस खबर के लिए थंबनेल या सोशल मीडिया कार्ड (जैसे “AePS नए नियम” वाला पोस्टर) तैयार कर दूँ?