हेल्थ वॉरियर्स की कुंडली अब एक क्लिक पर:: 28 तक डेटा फीडिंग अनिवार्य, वरना अटक सकता है मार्च का वेतन
भीलवाड़ा हलचल। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' (ABDM) के तहत बड़ी तैयारी की है। अब प्रदेश के हर चिकित्सक, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट का संपूर्ण डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। सरकार ने इसके लिए हेल्थ प्रोफेशनल आईडी (HPF) पोर्टल का लिंक जारी कर दिया है, जिस पर 28 फरवरी तक जानकारी अपडेट करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर संबंधित कार्मिक का मार्च माह का वेतन रोका जा सकता है।
एक क्लिक पर खुलेगा सेवा का कच्चा चिट्ठा
इस ऑनलाइन व्यवस्था से यह पता चल सकेगा कि किस स्वास्थ्य कर्मी ने कब सेवा जॉइन की, किस चिकित्सक की किस क्षेत्र में विशेषज्ञता है और वर्तमान में किस अस्पताल में कितने पद रिक्त हैं। विशेषकर 'डार्क जोन' क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति अब एक क्लिक पर सरकार के सामने होगी।
अस्पतालों को मिलेगा 4 करोड़ तक का इंसेंटिव
योजना के तहत 10 से अधिक बेड वाले और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में पंजीकृत अस्पतालों को शामिल किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 81 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिनमें से 18 ने पूर्ण पंजीयन करा लिया है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड (HMIS सॉफ्टवेयर) तैयार करने वाले अस्पतालों को केंद्र सरकार की ओर से अधिकतम 4 करोड़ रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी किया गया है।
आईएफएमएस पर भी अपलोड हो रहा डेटा, खत्म होगी कागजी दौड़
चिकित्सा विभाग के कार्मिक आईएफएमएस (IFMS) सॉफ्टवेयर पर भी अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। इससे हेल्थ वॉरियर्स अपनी सर्विस डिटेल, सैलरी ब्रेकअप और पे-स्लिप का स्वयं सत्यापन कर सकेंगे। पोर्टल के माध्यम से फॉर्म-16 डाउनलोड करने और पे-स्लिप देखने की सुविधा मोबाइल एप पर भी उपलब्ध होगी। इस नवाचार से सर्विस रिकॉर्ड के लिए होने वाली कागजी प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
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