ग्राम जैतपुरा को धोली–जैतपुरा पंचायत में शामिल करने पर कलेक्ट्रेट पर मुर्गा बनकर किया विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
भीलवाड़ा। तहसील आसींद के ग्राम जैतपुरा में पंचायती राज पुनर्गठन के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला अब 'शोले' बनकर धधकने लगी है। लंबे समय से शांतिपूर्ण गुहार लगा रहे ग्रामीणों का सब्र शुक्रवार को जिला कलेक्ट्री पर टूट पड़ा। प्रशासन की 'कुंभकर्णी नींद' उड़ाने के लिए ग्रामीणों ने तपती सड़क पर मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया और अपनी पीड़ा जाहिर की। ग्रामीणों ने दो-टूक चेतावनी दी है कि यदि 5 दिन में उनकी मांग नहीं मानी गई, तो वे न केवल हाईवे जाम करेंगे आत्मदाह जैसा कदम भी उठा सकते हे , बल्कि आने वाले चुनावों का पूर्ण बहिष्कार कर सरकारी सुविधाओं को भी त्याग देंगे।
प्रशासनिक 'सर्जरी' या जनता की परेशानी?
ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि पुनर्गठन के नाम पर उनके साथ भद्दा मजाक किया गया है। जो काम पहले 11 किलोमीटर के दायरे में हो जाते थे, अब उसके लिए उन्हें 55 किलोमीटर दूर गुलाबपुरा की दौड़ लगानी पड़ रही है। आंकड़ों का गणित प्रशासन की इस 'तुगलकी' व्यवस्था की पोल खोल रहा है:
पंचायत: पहले पालड़ी (4 KM), अब धोली (9 KM दूर और रास्ता भी खेतों वाला)।
पंचायत समिति: पहले आसींद (11 KM), अब शंभूगढ़ (25 KM)।
तहसील: पहले आसींद (11 KM), अब आंटाली (35 KM)।
उपखंड कार्यालय (SDM): पहले आसींद (11 KM), अब गुलाबपुरा (55 KM)।
नक्शे पर 'अन्याय': झबरकिया पास, फिर भी जैतपुरा को दूर घसीटा
ग्रामीणों ने तल्ख लहजे में सवाल उठाया कि नवगठित पंचायत मुख्यालय धोली से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित राजस्व ग्राम झबरकिया को तो इसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन 9 किलोमीटर दूर स्थित जैतपुरा को जबरन धोली-जैतपुरा पंचायत में धकेल दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि नई पंचायत तक पहुंचने के लिए उन्हें मोतीपुर और मालासेरी जैसी दो अन्य पंचायतों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जो पूरी तरह अव्यावहारिक है।
मुख्यमंत्री को 'अंतिम गुहार' और 5 दिन का अल्टीमेटम
मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे अब तक लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन अब आर-पार की लड़ाई होगी। उन्होंने मांग की है कि जैतपुरा को पूर्ववत ग्राम पंचायत पालड़ी में ही यथावत रखा जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समाधान नहीं हुआ, तो वे सामूहिक रूप से सरकारी सेवाओं का त्याग करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
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