पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारियों का आक्रोश, मुख्यमंत्री को ज्ञापन

भीलवाड़ा । पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारियों में अपने कैडर रिव्यू और अन्य मांगों को लेकर भारी आक्रोश है। पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन, राजस्थान के प्रदेशव्यापी आह्वान पर भीलवाड़ा जिला शाखा ने जिलाध्यक्ष शोभा लाल तेली के नेतृत्व में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रभान सिंह भाटी को मुख्यमंत्री, पंचायतीराज मंत्री, मुख्य सचिव और शासन सचिव के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसी प्रकार का ज्ञापन सभी पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों को भी दिया गया।

जिलाध्यक्ष तेली ने बताया कि मंत्रालयिक संवर्ग में पदोन्नति पदों के अनुपात को लेकर वित्त विभाग द्वारा निर्धारित नियमों (53:47) का पालन नहीं किया जा रहा है। नियमों के अनुसार, 47% पद कनिष्ठ सहायक और 53% पद पदोन्नति के होने चाहिए। जबकि, राजस्थान सरकार के अन्य विभागों में वित्त विभाग के नियमों का पालन किया जा रहा है, पंचायती राज विभाग में यह अनुपात 80:20 है।

उन्होंने आगे कहा कि वित्त विभाग के नियमों के बावजूद, विभाग और वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2023 में भी मंत्रालयिक संवर्ग की पदोन्नति के लिए कैडर रिव्यू करने की घोषणा की थी। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने कैडर रिव्यू का प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा, लेकिन वित्त विभाग ने बिना किसी कारण के उसे वापस लौटा दिया। यह मामला पिछले दो महीने से पंचायती राज विभाग में लंबित है। कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द से जल्द कैडर रिव्यू करने और वित्त विभाग के नियमों के अनुसार पदोन्नति का अनुपात सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है।