भीलवाड़ा विधायक कोठारी ने मुख्यमंत्री शर्मा से की मुलाकात

भीलवाड़ा । भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी ने जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की। विधायक कोठारी ने मुख्यमंत्री से मिलकर भीलवाड़ा के सर्वांगीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

मुलाकात के दौरान विधायक कोठारी ने मुख्यमंत्री के सामने भीलवाड़ा शहर से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने नई विकास परि योजनाओं को शुरू करने और लंबित योजनाओं को गति देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कोठारी ने बताया कि भीलवाड़ा को 'टेक्सटाइल सिटी' और 'राजस्थान का मैनचेस्टर' कहा जाता है और राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान है ।

उन्होंने औद्योगिक नगरी के सर्वांगीण विकास को लेकर 11 सूत्रीय विस्तृत मांग पत्र और सुझाव भी दिए।

विधायक कोठारी ने भीलवाड़ा को पड़ोसी शहरों की तरह स्मार्ट सिटी की तर्ज पर क्लीन ग्रीन इको सिटी की कार्य योजना शीघ्र बनाकर मूर्त रूप देने और लंबित विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया।

उन्होंने बताया की भीलवाड़ा वस्त्र और खनन उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है, जिसका वार्षिक टर्नओवर लगभग 31 हजार करोड़ रुपए ( 25 हजार करोड़ राष्ट्रीय और 6हजार करोड़ अंतरराष्ट्रीय) है।

विधायक कोठारी ने मुख्य मंत्री के समक्ष औद्योगिक विकास में आ रही बाधाओं और शहर के लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रमुखता से उठाया और उनके समाधान के लिए सुझाव भी दिए ।

विधायक कोठारी ने उद्योगों के पलायन को रोकने हेतु कठोर नीतियों की मांग की और बिजली तथा रिप्स -2024 से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए

महंगी बिजली दरों में सब्सिडी और निर्बाध आपूर्ति -

टेक्सटाइल उद्योगों को राहत देने की मांग की गई है, क्योंकि राजस्थान में बिजली दरें पड़ोसी राज्यों से अधिक हैं।

कैपिटिव पावर पर से शर्त हटाने की मांग:-

पिछली बजट घोषणा में कैपिटिव पावर में 200% की वृद्धि के बावजूद, नोटिफिकेशन में 20% बैटरी बैकअप की अव्यावहारिक शर्त के कारण कोई भी उद्योग इसका लाभ नहीं ले पा रहा है। विधायक ने उद्योगों को आवश्यकतानुसार वृद्धि करने के लिए किसी भी सीमा से मुक्त रखने का अनुरोध किया।

रिप्स-2024 में संशोधन:-

सब्सिडी भुगतान को वार्षिक के बजाय त्रैमासिक करने, टेक्सटाइल उद्योगों को स्टेट जी एस टी में भी सब्सिडी देने, और सोलर प्रोजेक्ट्स को विस्तार की शर्त से पृथक मानकर अलग सब्सिडी देने की मांग की ।

शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को रीप्स में शामिल करने की मांग:-

लोक कल्याण से सीधे जुड़े शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया गया।

विधायक कोठारी ने शहर के विकास से संबंधित उन बजट घोषणाओं और परियोजनाओं पर निराशा व्यक्त की जो दो वर्ष बाद भी लंबित हैं।

क्लीन -ग्रीन -इको सिटीज योजना:-

भीलवाड़ा शहर जो अधिक क्षमता रखता है, उसे अभी भी स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने हरित बजट 2025-26 में घोषित क्लीन- ग्रीन - इको सिटीज योजना के तहत भीलवाड़ा को विकसित करने हेतु शीघ्र गाइडलाइन जारी करने की मांग की, जिसके लिए 900 करोड़ का कोष गठित किया गया था।

अमृत-2 पेयजल परियोजना में विलम्ब:-

131 करोड़ की लागत वाली अमृत-2 पेयजल योजना की तकनीकी और वित्तीय बिड खुलने के बावजूद आज तक कार्यादेश जारी नहीं हुआ है, जिससे शहर की बड़ी आबादी पेयजल से वंचित है।

नगर विकास न्यास (यू आई टी) की परियोजनाएँ: 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएँ, जिसमें 4 आर ओ बी/हाई लेवल ब्रिज और मानसरोवर, नगरवन, ऑडिटोरियम जैसी बजट घोषणाएँ शामिल हैं । जिनके समयबद्ध तरीके से पूर्ण नहीं होने पर रोष व्यक्त किया गया।

इन कार्यों की निगरानी हेतु जयपुर स्तर से अधिकारी नियुक्त करने की मांग की गई।

न्यू भीलवाड़ा लेआउट प्लान:-

पूर्व के लेआउट प्लान को निरस्त कर नवीन लेआउट प्लान बनाने हेतु उच्च स्तर पर आर्किटेक्ट व टाउन प्लानर की कमेटी बनाने और उसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का आग्रह किया गया।

प्रशासनिक एवं संस्थागत माँगें

नवीन थाना व जेल शिफ्टिंग़ :-

गांधीनगर में घोषित नवीन थाने हेतु भूमि व बजट और भीलवाड़ा के मध्य स्थित सेन्ट्रल जेल को शिफ्ट करने हेतु बजट शीघ्र जारी करने की मांग की गई।

महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज हेतु भूमि चयन:-

बजट घोषणा में शामिल महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए उपयुक्त भूमि चयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का अनुरोध किया गया।

डीएमएफटी फंड का अनुमोदन:-

राज्य में सर्वाधिक डीएमएफटी फंड प्राप्त करने वाले भीलवाड़ा जिले के लंबित जीसी-12 और जीसी-13 प्रस्तावों को शीघ्र अनुमोदित करने की मांग की गई ताकि शहर में विकास कार्य शुरू हो सकें।

गौचर/चारागाह भूमि और जलभरण:-

गोचर भूमि का उपयोग गौवंश और जलभरण के लिए सुनिश्चित करने हेतु ठोस नीति बनाने पर जोर दिया गया।

चिकित्सा सेवाओं का

सुदृढ़ीकरण:-

एमजी अस्पताल में स्टाफ की कमी: महात्मा गांधी चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पदों को तुरंत भरने की मांग की गई। 703 शैयाओं पर मात्र 217 नर्सिंगकर्मी कार्यरत हैं। जिससे नया ओपीडी ब्लॉक भी संचालित नहीं हो पा रहा है और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवा नहीं मिल पा रही है।

विधायक कोठारी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि भीलवाड़ा शहर के विकास से जुड़े इन सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रतिशीघ्र निस्तारित किया जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक कोठारी द्वारा रखे गए भीलवाड़ा के विकास प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और शहर के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इन प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश देने की बात कही।

विधायक कोठारी की यह भेंट भीलवाड़ा के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है और उम्मीद है कि जल्द ही शहर में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।