राजकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की मांग: विधायक कोठारी ने सरकार को लिखा पत्र

भीलवाड़ा । भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजकीय अधिवक्ताओं के हितों को लेकर आवाज उठाई है। विधायक कोठारी ने सरकार से मांग की है कि विभिन्न न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखने वाले इन अधिवक्ताओं के वेतन, मानदेय और अन्य सुविधाओं में तत्काल वृद्धि की जाए।

विधायक कोठारी ने कहा कि राजकीय अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया की एक मजबूत कड़ी हैं, जो न्यायालयों में सरकारी मामलों की प्रभावी पैरवी करते हैं। हालांकि, लंबे समय से उनके निश्चित वेतन और प्रतिदिन पैरवी के मानदेय में कोई अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। वर्तमान में बढ़ती महंगाई और कार्य की भारी जिम्मेदारी को देखते हुए मौजूदा मानदेय को उन्होंने अपर्याप्त बताया। कोठारी ने जोर देकर कहा कि आर्थिक और व्यावसायिक कठिनाइयों के कारण अधिवक्ताओं के मनोबल पर भी इसका असर पड़ता है।

विधायक ने प्रमुखता से उठाई ये मांगें:

राजकीय अधिवक्ताओं के निश्चित वेतन और दैनिक पैरवी शुल्क की समीक्षा कर उसमें वृद्धि की जाए।

लंबे समय से लंबित वेतन वृद्धि के प्रस्तावों पर सरकार सकारात्मक निर्णय ले।

कार्य की प्रकृति को देखते हुए अधिवक्ताओं को अन्य आवश्यक कार्यस्थल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

विधायक ने विश्वास जताया कि यदि सरकार इस विषय पर संवेदनशीलता से निर्णय लेती है, तो इससे न केवल अधिवक्ताओं को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि न्यायालयों में सरकारी पक्ष की पैरवी भी अधिक ऊर्जा और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हो सकेगी।