चिमनी ईंट भट्टा एसोसिएशन ने राज्य सरकार से न्याय की आस को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
भीलवाड़ा। जिले में संचालित चिमनी ईंट भट्टा एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं। एसोसिएशन ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि खनिज विभाग की रायॅल्टी को 12 माह से घटाकर 6 माह कर दिया जाए, जिससे ईट भट्टा मालिकों को राहत मिल सके।
मांगों का आधार
राज्य सरकार द्वारा ईट भट्टों को 6 माह चलाने का निर्धारित समय 1 जनवरी से 30 जून तक के मध्य दिया गया है, लेकिन एसोसिएशन का कहना है कि जून माह में अत्यधिक गर्मी होने से मजदूर कार्य करने में असमर्थ होते हैं और ईंट भट्टों पर कार्य करने के लिए श्रमिकों की समस्या होती है। इससे मजदूरों और ईंट भट्टा मालिकों को आर्थिक हानि होती है। एसोसिएशन ने इस अवधि को दिसम्बर से 31 मई तक (6 माह) निर्धारित करने की मांग की है।
अवैध मैदानी भट्टों का मुद्दा
भीलवाडा जिले में सैकड़ों अवैध मैदानी भट्टियां चल रही हैं, जिन पर सरकारी विभाग का कोई नियन्त्रण व नियम लागू नहीं है। ये अवैध भट्टे लाखों की संख्या में ईटों का निर्माण करते हैं और चिमनी ईट से कई गुणा ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। एसोसिएशन का कहना है कि वे पंजीकृत ईट भट्टे निर्माणकर्ता हैं और सरकार के नियमों की पूर्णतया पालना कर रहे हैं, लेकिन अवैध मैदानी भट्टों के कारण उन्हें आर्थिक हानि हो रही है।
प्रमुख मांगें
- खनिज विभाग की रायॅल्टी को 12 माह से घटाकर 6 माह कर दिया जाए।
- निर्धारित समया अवधि 1 दिसम्बर से 31 मई तक (6 माह) निर्धारित की जाए।
- अवैध मैदानी भट्टों पर कार्यवाही की जाए और उन्हें भी 6 माह के लिए पाबन्द किया जाए।
एसोसिएशन ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उपरोक्त मांगों पर शीघ्र कार्यवाही कराकर राहत दिलाई जाए।