ई-बस डिपो के लिए सरकार को भेजा भूमि आवंटन का प्रस्ताव
भीलवाड़ा। नगर परिषद नेे प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत डिपो निर्माण के लिए 1.89 हैक्टेयर (16742.56 वर्गमीटर) जमीन नगर विकास न्यास से मांगी है। यूआईटी सेक्रेट्री ललित गोयल ने नगरीय विकास विभाग के संयुक्त शासन सचिव द्वितीय को भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजा है। पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत भीलवाड़ा की सड़कों पर 50 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी। ये 9 मीटर लंबी ई-बसें केंद्र सरकार देगी। नगर परिषद के जरिये बसों का संचालन होगा।
इन सिटी बसों को भीलवाड़ा शहर से 30 किमी की परिधि में चलाने का प्रस्ताव है। पुर, सांगानेर, मांडल, स्वरूपगंज, सवाईपुर रूट पर ई-बसों का संचालन किया जा सकता है। बसों के डिपो निर्माण के लिए नगर परिषद ने मोहन लाल सुखाडिय़ा नगर योजना में टंकी के बालाजी रोड पर जमीन चिह्नित की। यह जगह भाजपा कार्यालय से कुछ दूर स्थित है। फिर यूआईटी को जमीन आवंटन के लिए पत्र लिखा था। यूआईटी के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भूमि बस स्टैण्ड हेतु आरक्षित है। 1.89 हैटेयर भूमि सिटी बस संचालन हेतु आरक्षित की जाएगी।
सरकार से स्वीकृति मिलते ही ये जमीन नगर परिषद को आवंटित की जाएगी। इस पर डिपो बनेेगा। वहां ई-बसें खड़ी रहेगी। बस डिपो में ही वर्कशॉप, चार्जिंग स्टेशन, एडमिन बिल्डिंग आदि बनेंगे। सिविल स्ट्रचर व पावर स्टेशन से चार्जिंग पाइंट तक विद्युत लाइन डालने तक कुल लागत का 60 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार देगी। शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार या शहरी निकाय को वहन करना होगा।