भीलवाड़ा में 407 सहकारी समितियों पर ताले: 754 कार्मिकों के कार्य बहिष्कार से किसान बेहाल
भीलवाड़ा। राजस्थान के सहकारिता ढांचे की रीढ़ कही जाने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियां इन दिनों ठप पड़ी हैं। अपनी जायज मांगों को लेकर जिले के करीब 754 समिति कार्मिक, जिनमें व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक शामिल हैं, 27 फरवरी से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हैं। गुरुवार को भीलवाड़ा के महावीर पार्क में जुटे प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हुंकार भरी कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, कलम बंद हड़ताल जारी रहेगी।
बजट से जगी थी उम्मीद, मिला सिर्फ आश्वासन
सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण तिवारी ने बताया कि कर्मचारियों को प्रदेश के हालिया बजट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन सरकार ने एक बार फिर उन्हें निराश किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने पूर्व में लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन विधानसभा में बजट घोषणा के दौरान इन मांगों पर कोई चर्चा तक नहीं की गई। इसी अनदेखी के चलते हमीरगढ़ और भीलवाड़ा ब्रांच के सभी साथियों ने मीटिंग कर आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है।
प्रमुख मांगें: कैडर गठन और 5 साल का बकाया वेतन
आंदोलनकारी कर्मचारियों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:
कैडर गठन: व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों का स्थायी कैडर बनाया जाए।
वेतन भुगतान: पिछले 5 वर्षों से अटका हुआ वेतन तुरंत जारी किया जाए।
चिकित्सा सुविधा: सहकारी कार्मिकों को भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधाएं मिलें।
नियमतीकरण: लंबे समय से अल्प वेतन पर काम कर रहे कार्मिकों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए।
किसानों पर दोहरी मार: खाद-बीज और ऋण का संकट
इस हड़ताल का सबसे बुरा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों पर पड़ रहा है। भीलवाड़ा की 407 समितियों में कामकाज बंद होने से:
किसानों को समय पर खाद और उन्नत बीज नहीं मिल पा रहे हैं।
अल्पकालीन फसली ऋण की प्रक्रिया पूरी तरह अटक गई है।
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'पैक्स कंप्यूटराइजेशन' (PACS) योजना का काम भी जिले में ठप पड़ा है।
सहकारी कर्मचारियों का कहना है कि उनकी "होली बेरंग" रही है और यदि सरकार ने अब भी सुध नहीं ली, तो यह आंदोलन प्रदेश व्यापी उग्र रूप धारण करेगा।
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