राजस्थान में भील समाज को जनसंख्या के अनुपात में कोटा में से कोटा आरक्षण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा

माण्डल। राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच तहसील शाखा मांडल की ओर से राजस्थान में भील समाज को जनसंख्या के अनुपात में कोटा में से कोटा आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के हर जिला कलेक्टर व हर उपखंड अधिकारी को भारत व राजस्थान में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्दी से जल्दी लागू करवाने हेतु राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री , राज्यपाल , मुख्यमंत्री और अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजाति आयोग के नाम बुधवार को संपूर्ण राजस्थान के भील समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 7 जज की संवैधानिक बेंच ने 01-08-2024 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण में आरक्षण से वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकारों को कोटे में से कोटा तय करने के निर्देश दिए। इस निर्णय का राजस्थान का संपूर्ण भील समाज स्वागत सम्मान व समर्थन करते हैं। अनुसूचित जनजाति आरक्षण में वंचित भील समाज, गरासिया समाज,सहरिया समाज आदि भारत सरकार व राजस्थान सरकार से मांग है कि हमारी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में हमारा कोटा में से कोटा अलग तय कर दिया जावे। ताकि दबे कुचले वंचित समाज के लोग आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरियों में आ सके और अपना जीवन स्तर सुधार कर देश की मुख्य धारा में जुड़ सके। ज्ञापन दे में शामिल cr सांवर लाल भील राजस्थान भील सेना मांडल अध्यक्ष रामदेव राजा भील सावर लाल भील, कन्हैया लाल भील, मुकेश भील, गोविंद भील उपसरपंच, पुष्पा लाल, जमना लाल, कन्हैया भील, राहुल,कान,ओमप्रकाश, नारायण लाल, लादु लाल, भैरू लाल भील, कैलाश भील समस्त भील समाज में दिया ज्ञापन।