सांसद दामोदर अग्रवाल का एक साल पूरा, गिनाईं उपलब्धियां

भीलवाड़ा । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपहसालार, लोकसभा सचेतक और भाजपा प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने आज सांसद के रूप में एक साल पूरा कर लिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आज ही के दिन आए थे और तब से लेकर अब तक उन्होंने भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया, वे जनता की अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे और आगे क्या चल रहा है, इन सब बातों पर जानकारी देने के लिए सांसद अग्रवाल आज पुर रोड स्थित एक होटल में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने रेलवे, रोड, दूरसंचार, हवाई सेवा, टेक्सटाइल सेंटर में अपनी उपलब्धियां गिनाईं। विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए अब तक किए गए प्रयास बताए। अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने एक साल में सदन में 11 डिबेट में भाग लिया और 85 प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने में अग्रवाल राजस्थान के सांसदों में तीसरे नंबर पर रहे। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, सांसद कार्यालय प्रभारी प्रेमस्वरूप गर्ग, मीडिया प्रभारी विनोद झुरानी भी मौजूद थे।

अजमेर (नसीराबाद) से चंदेरिया (चित्तौड़) रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस परियोजना पर 1634 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसके पूरा होने से इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही सुगम हो जाएगी। इसके अलावा, भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर अमृत योजना के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत स्टेशन का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसमें तीनों प्लेटफार्मों पर लिफ्ट की सुविधा शामिल है। इससे बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को स्टेशन पर आने-जाने में काफी सुविधा होगी। इस परियोजना पर 13 करोड़ रुपये की लागत आएगी। माण्डलगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी अमृत योजना के तहत विकास कार्य और नवीनीकरण क‍िया गया, जिसकी लागत 4.65 करोड़ रुपये है। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक नया दोपहिया वाहन आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) भी बनाए जाने की कोश‍िश जारी है। इससे फाटक बंद होने के दौरान लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और लोगों को आवागमन में आसानी होगी। इन परियोजनाओं से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। रेलवे भविष्य में भी इसी तरह के विकास कार्यों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

नसीराबाद से जलीन्द्री तक एक नई रेल लाइन बिछाने की योजना है, जो जोधपुर से कोटा मार्ग को भी जोड़ेगी। इसके अलावा, माण्डलगढ से भीलवाड़ा और नाथद्वारा-जयपुर वाया गंगापुर, भीलवाडा, बनेड़ा, शाहपुरा, केकड़ी व टोडारायसिंह के बीच रेल कनेक्टिविटी को भी सुदृढ़ किया जाएगा। रेलवे विभाग भीलवाड़ा से दिल्ली और मुंबई के लिए प्रतिदिन अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने के लिए प्रयासरत है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत उदयपुर-जयपुर ट्रेन का दिल्ली तक विस्तार करने का प्रस्ताव है। साथ ही, शताब्दी दिल्ली से अजमेर ट्रेन को भीलवाड़ा तक विस्तारित करने और रतलाम से चित्तौड़ ट्रेन को भीलवाड़ा तक बढ़ाने की योजना है। इन महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जेडआरयूसीसी (ZRUUCC) और डीआरयूसीसी (DRUUCC) में सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। यह प्रयास भीलवाड़ा क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे यात्रा सुगम और आरामदायक होगी।

बैठक में मालासेरी प्रमुख तीर्थ पर 4जी टावर की स्थापना, भादसी आसीन्द में 4जी टावर की स्थापना, जिले में 4जी इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के लिए 84 नए बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) की स्थापना, भीलवाड़ा शहर के हर प्रमुख चौराहे पर सीसीटीवी का संचालन, और बीएसएनएल की आईएफटीवी (इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन) व वाईफाई रोमिंग सेवा के भीलवाड़ा में शुभारंभ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। जिले में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को बेहतर संचार सेवाएं मिलेंगी। 84 नए बीटीएस की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोबाइल नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। शहर के हर प्रमुख चौराहे पर सीसीटीवी कैमरों के संचालन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और अपराधों पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। बीएसएनएल की आईएफटीवी और वाईफाई रोमिंग सेवा से भीलवाड़ा के निवासियों को आधुनिक मनोरंजन और संचार सेवाओं का लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन ने दूरसंचार कंपनियों को इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

सांसद सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं प्रगति पर हैं: भीलवाड़ा-लाडपुरा एनएच 4 लेन: 65 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन मार्ग पर 13 करोड़ रुपये की लागत आ रही है। शाहपुरा से जहाजपुर वाया पीपलून्द: 39 किलोमीटर लंबा मार्ग निर्माणाधीन है, जिस पर 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गायत्री आश्रम से रामधाम तक एलिवेटेड रोड: यातायात की सुगमता के लिए एलिवेटेड रोड बनाने की फिजीबिलिटी (व्यवहार्यता) का अध्ययन चल रहा है। शाहपुरा से भीलवाड़ा 4 लेन: इस मार्ग को 4 लेन में बदलने पर विचार किया जा रहा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे भीलवाड़ा से जयपुर: भीलवाड़ा से जयपुर तक पूर्ण एलिवेटेड रोड वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लगभग पूरा हो चुका है। जहाजपुर से देवली मार्ग निर्माण: 28 करोड़ रुपये की लागत से जहाजपुर से देवली मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सांसद सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। इन परियोजनाओं के पूरा होने से भीलवाड़ा जिले में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

डीएमएफटी फंड से 940 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है, जिससे विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी। बजरी के अवैध दोहन पर सख्ती से रोक लगाने की नीति अपनाई जा रही है। दिशा मीटिंग में माइक्रो मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया है ताकि विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। भीलवाड़ा की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों में असामाजिक गुंडा तत्वों पर लगाम कसी गई है, जिससे उद्योगों को सुरक्षित माहौल मिल रहा है।

शहर को नगर परिषद से नगर निगम में क्रमोन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इस बदलाव से शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भीलवाड़ा हवाई पट्टी पर जल्द ही पायलट प्रशिक्षण अकादमी (Pilot Training Academy) का शुभारंभ होने वाला है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और अनुमान है कि इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। फ्लाइंग स्कूल खुलने से युवाओं को पायलट बनने का सुनहरा अवसर मिलेगा और भीलवाड़ा का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन होगा। इस खबर से शहरवासियों में खुशी की लहर है और सभी को उम्मीद है कि आने वाले समय में भीलवाड़ा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा।

प्रदेश सरकार ने राज्य में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की है। सरकार द्वारा 1273 बीघा जमीन आवंटित की गई है, और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री (चीफ मिनिस्टर) ने केंद्र सरकार से विशेष अनुरोध पत्र देकर पीएम मित्रा (PM MITRA) योजना में विशेष प्रयास करने का निवेदन किया है। यह कदम राजस्‍थान सरकार का टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस परियोजना से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद है कि यह टेक्सटाइल पार्क प्रदेश को वस्त्र उद्योग में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।