बिजली बिल ज्यादा आने पर पेंशन रोकने का आदेश बना विवाद का कारण

भीलवाड़ा हलचल जिले में अधिकारियों द्वारा जारी एक नए आदेश ने विवाद खड़ा कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों का बिजली बिल अधिक आता है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस निर्देश के सामने आने के बाद क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया है और लोग इसे गरीबों के अधिकारों पर प्रहार बता रहे हैं।

विवादित आदेश से मचा हंगामा

जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता जांच के लिए नई शर्तें जोड़ी हैं। इनमें बिजली उपभोग को आर्थिक स्थिति का संकेत मानते हुए कहा गया है कि जिन परिवारों का बिजली बिल औसत से अधिक है, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम माना जाएगा और उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। आदेश जारी होते ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में असंतोष फैल गया है।

जनता और जनप्रतिनिधियों ने जताया विरोध

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को अनुचित बताया है। उनका कहना है कि बिजली बिल अधिक आना हमेशा समृद्धि का संकेत नहीं होता, कई बार परिवार बड़ा होने या मौसम के कारण भी उपभोग बढ़ जाता है। इस तरह की नीति से जरूरतमंद बुजुर्ग, विधवा और विकलांग व्यक्ति पेंशन से वंचित हो सकते हैं।

जिले के अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा है कि यह निर्देश केवल पात्रता जांच के दौरान संदर्भ के रूप में लिया जाएगा, अंतिम निर्णय समग्र आय और स्थिति देखकर किया जाएगा। हालांकि, लोगों का विरोध देखते हुए प्रशासन अब आदेश की समीक्षा करने की बात कह रहा है।