श्रम विरोधी नीतियों को लेकर जिला कलेक्ट्री पर कि‍या धरना प्रदर्शन

श्रम विरोधी नीतियों को लेकर जिला कलेक्ट्री पर कि‍या धरना प्रदर्शन
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भीलवाडा । अखिल भारतीय संयुक्त श्रमिक संघर्ष समिति के राष्ट्रीय स्तर के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया प्रदर्शन से पूर्व सभी श्रमिक साथियों ने पहलगाम में हुए आतंकवादियों द्वारा सैलानियो एवम् कश्मीरी नागरिको पर किये गये बर्बर हमले की निंदा करते हुए शहीद सैलानियो एवम् बाद में युद्ध में मारे भारतीय सैनिको एवं नागरिेको को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद श्रम विरोधी नीतियों को लेकर मुखर्जी उद्यान से रैली निकाल कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया ।

ईटंक यूनियन के जिला अध्यक्ष दीपक व्यास महामंत्री कान सिंह भेरू सिंह सत्यनारायण सेन नंदलाल गाडरी गोपाल गुर्जर एटक यूनियन के कामरेड ओम प्रकाश शर्मा रोडवेज के साथी कामरेड जमील खान गुलाम सरवर भगवान सिंह राजेंद्र सेन पन्नालाल शराफत अली राजेन्द्र विश्नोई सीटू यूनियन के प्रांतीय प्रतिनिधि ओमप्रकाश देवानी टेक्सटाइल यूनियन के जिला अध्यक्ष सोनू शर्मा सद्दाम हुसैन करण सिंह दशरथ सिंह मोनू धोबी जिला बिल्डिंग वर्कर्स यूनियन भीलवाड़ा की ओर से मंजू आचार्य इंदिरा वैष्णव सागर वैष्णव प्रदर्शन ज रामनिवास करण सिंह गणेश राम गहलोत भंवर सिंह दिलीप सिंह सिसोदिया मनोहर सोनी आशीष सोमानी क्षेत्रों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

श्रमिक संगठनों ने ज‍िला कलेक्‍टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को मांग-पत्र देकर श्रमिक विरोधी कानूनी संशोधन वापस लो, न्यूनतम मासिक मजदूरी 21000 रूपये करने, बैंक बीमा, बीएसएनएल, रेल्वे, बिजली व राज्य परिवहन निगम (रोड़वेज) का निजीकरण की नीतियां बन्द करने, निजी कारोबार में 100 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश बन्द करने, महंगाई पर रोक लगाने, बैंकों का विलीनीकरण और रेलवे का निजीकरण बंद करने एवं 109 लाईनों पर निजी कोरपोरेटर के सानिध्य में रेल चलाने की अनुमति देने को बंद करने, कोयला खदानों का निजीकरण बन्द करने तथा निलामी रोकने तथा कोरपोरेट घरानों को एन.पी.ए. देना बंद कर उनसे वसूली सुनिश्चित करने, सम्मान कार्य के लिये सम्मान वेतन देने व ठेकाकरण बंद करने, महंगाई को कम करने तथा डीजल-पेट्रोल के दाम घटाने, केन्द्र सरकार द्वारा मौजूदा दौर में संघर्षरत किसान हितो के संबंधी में एमएसपी गारन्टी कानून बनाने व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग की।

मुख्यमंत्री को दिये मांग-पत्र में श्रम विभाग में रिक्त पदों को तुरन्त भरने, बी.ओ.सी.डब्ल्यू. में श्रमिकों के वर्षों से लम्बित पड़े शुभ शक्ति योजना, छात्रवृति आवेदन व आवास योजना के आवेदनों को जो वर्षो से लम्बित से पड़े है उनका समाधान करने, स्पीनफेड की बंद पड़ी गंगापुर-गुलाबपुरा मिलों को चालू करो व रोड़वेज कर्मचारियांे को 7वें वेतन का लाभ 2016 से देने, कमठाणा श्रमिकों को ओ.टी.पी. की समस्या से निजात दिलाने की भी मांग की।

असंगठित क्षेत्र के कृषि मजदूर, घरेलू कामगार, गिग वर्कर, रिक्शा चालक, फेरीवाले आदि को सामाजिक सुरक्षा और रू. 9,000 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन देने की माँग की। साथ ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने तथा एनपीएस और यूपीएस को समाप्त करने की मांग भी दोहराई गई।

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