भूखंड आवंटन निरस्त करने के सरकारी आदेश का सर्व समाज ने किया कड़ा विरोध

भीलवाड़ा -भीलवाड़ा सर्व समाज ने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को आवंटित किए गए भूखंड (प्लॉट) के सरकारी आदेश को राज्य सरकार द्वारा निरस्त किए जाने के खिलाफ आज जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। सर्व समाज ने निरस्तीकरण के निर्णय को तत्काल वापस लेने और भूखंड का आवंटन बहाल करने की मांग की है।

ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार जयपुर द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्ष 2018 में भूखण्ड आंवटन की स्वीकृति दी गई व वर्ष 2018 में इस संदर्भ में नगर विकास न्यास भीलवाडा द्वारा संबंधित कर्मचारी को डिमाण्ड नोटिस निकालने की विलम्ब करने पर संबंधित न्यास कर्मचारी को पद से हटाया गया व वर्ष 2023 में कांग्रेस सरकार द्वारा 10 प्रतिशत रियायती दर में भूमि आंवटन के आदेश दिए व उसमें भी नगर विकास न्यास की लापरवाही द्वारा समाज को भूखण्ड के डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं हो पाए व आचार संहिता का कहकर पुनः भाजपा सरकार द्वारा उक्त आंवटित भूखण्डो को निरस्त करने के आदेश दिए गए जबकि उक्त फाइले सम्पूर्ण चैक करवाकर न्यास द्वारा नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा भूखण्ड आंवटन के आदेश दिए गए थे ।

सर्व समाज ने जिला कलेक्टर महोदय से विनम्र अनुरोध किया है कि भूखंड निरस्तीकरण की प्रक्रिया को डिमान्ड नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में बदल कर, भूखंड का आवंटन सर्व समाज भीलवाड़ा को पुनः किया जाए।

ज्ञापन देने वालों में सर्व समाज भीलवाड़ा के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया, तो समाज आगे की रणनीति तय करेगा।