चौपहिया वाहन मालिकों एवं आयकर दाताओं पर विभाग की कड़ी नजर,31 अगस्त तक करें गिव-अप अन्यथा होगी कार्यवाही,

चौपहिया वाहन मालिकों एवं आयकर दाताओं पर विभाग की कड़ी नजर,31 अगस्त तक करें गिव-अप अन्यथा होगी कार्यवाही,
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भीलवाडा, । माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार समाज की अन्तिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी भावना के अनुरूप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा के निर्देश पर 03 दिसम्बर 2024 को पूरे प्रदेश में महत्वाकांक्षी गिवअप अभियान की शुरूआत हुई जो सामाजिक सरोकार की योजना बन चुकी है एवं जिसका व्यापक असर पूरे प्रदेश में हुआ है। अब तक भीलवाड़ा जिले में 85216 लोगों ने गिवअप योजना के लाभ का त्याग किया है।

जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री महोदय की 2014 की गैस सब्सिडी गिवअप योजना की तर्ज पर माननीय खाद्य एव नागरिक आपूर्ति मंत्री ने एनएफएसए योजना का आगाज किया जिसके तहत अपात्र लाभार्थियों जो परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी या अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में आते हैं से अपील की है कि वे स्वेच्छा से जनहित में एनएफएसए योजना के लाभ का त्याग कर सकते है । उन्होंने बताया कि उसके बाद अपात्र पाये जाने पर नियमानुसार 27 रूपये प्रति किलोग्राम से उनसे खाद्यान्न की वसूली की जायेगी एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी। पूर्व में यह योजना 30 जून तक लागू थी किन्तु सरकार ने इसकी अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।

सरकार की मंशा है कि एनएफएसए योजना में शामिल अपात्र व्यक्तियों को योजना से हटाकर एनएफएसए योजना के लाभ से वंचित गरीब परिवारों को एनएफएसए योजना में शामिल कर उन्हें संबल बनाया जाये। गिवअप योजना के तहत पूरे प्रदेश में 26.76 लाख व्यक्तियों ने एनएफएसए सूचियों से अपना नाम हटा लिया है। जिले में 85216 व्यक्तियों ने गिव अप किया है जिससे हर माह 4.26 लाख किलोग्राम गेहूँ एवं 1.15 करोड़ रूपये से अधिक की सब्सिडी की प्रतिमाह बचत होगी। साथ ही रसोई गैस सब्सिडी, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना तथा दुर्घटना सुरक्षा योजना के तहत सब्सिडी की भी बचत होगी।

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