एलआईसी पर 50 लाख का जुर्माना, कोट्टायम उपभोक्ता आयोग ने पीड़ित परिवार को 30 दिनों में भुगतान का आदेश दिया
लंदन स्थित प्रवासी जेमन ने जनवरी 2020 में 20.72 लाख रुपये का प्रीमियम देकर एलआईसी से जीवन उमंग जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी थी। चिकित्सा परीक्षण आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बावजूद, जेमन के आवेदन को एलआईसी द्वारा अनिवासी भारतीयों के लिए पॉलिसियों के अस्थायी निलंबन के कारण रोक दिया गया था।केरल के कोट्टायम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को पॉलिसी प्रीमियम भुगतानकर्ता के परिवार को 30 दिनों के भीतर 9 प्रतिशत ब्याज के साथ रकम भुगतान करने का आदेश दिया है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, लंदन स्थित प्रवासी जेमन ने जनवरी 2020 में 20.72 लाख रुपये का प्रीमियम देकर एलआईसी से जीवन उमंग जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी थी। चिकित्सा परीक्षण आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बावजूद, जेमन के आवेदन को एलआईसी द्वारा अनिवासी भारतीयों के लिए पॉलिसियों के अस्थायी निलंबन के कारण रोक दिया गया था, जो कि COVID-19 महामारी के जवाब में लागू किया गया था।
COVID-19 महामारी के बीच जेमन की लंदन में मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे पत्नी और बेटी को छोड़ गया। एलआईसी ने कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध की कमी का हवाला देते हुए जेमन के परिवार के दावे को खारिज कर दिया, लेकिन जनवरी 2021 में प्रीमियम वापस कर दिया।
उपभोक्ता आयोग ने शिकायत की जांच के बाद पाया कि लाभार्थी कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध की अनुपस्थिति के कारण 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के बीमा कवरेज के लिए अयोग्य थे, लेकिन एलआईसी ने इसके साथ-साथ अपने स्वयं के दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन किया था। इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पॉलिसी आवेदनों पर कार्रवाई की जाए और आवेदकों को 15 दिनों के भीतर निर्णय के बारे में सूचित किया जाए।
आयोग ने पाया कि एलआईसी ने 3 जनवरी को 20,72,565 रुपये का प्रीमियम स्वीकार किया, लेकिन लाभार्थियों को मंजूरी या अस्वीकृति की सूचना दिए बिना नौ महीने तक अधर में छोड़ दिया। आयोग ने जनवरी 2021 तक रिफंड रोकने के एलआईसी के फैसले की भी निंदा की, यह देखते हुए कि कोई पॉलिसी कभी जारी नहीं की गई थी।
आयोग ने आगे कहा कि जेमन को उनकी मृत्यु से पहले, COVID-19 के कारण गैर-निवासी भारतीय के लिए जीवन बीमा पॉलिसी जारी न करने के बारे में सूचित करने में एलआईसी की विफलता ने उन्हें वैकल्पिक कवरेज लेने के अवसर से वंचित कर दिया, जो एक गंभीर सेवा चूक है।
इन निष्कर्षों पर विचार करते हुए, कोट्टायम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिसमें अध्यक्ष अधिवक्ता वीएस मैनुअल और सदस्य अधिवक्ता आर बिंदू और केएम एंटो शामिल थे, ने एलआईसी को 30 दिनों के भीतर जेमन की पत्नी और बच्चों को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 50 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
डिफॉल्ट की स्थिति में, आयोग ने एलआईसी को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने के साथ-साथ 10,000 रुपये का जुर्माना और अदालती खर्च भी देने का निर्देश दिया है।
