PM मोदी सरकार का किसानों को एक और तोहफा? कैबिनेट से पीएम धन-धान्य कृषि योजना को मिल सकती है मंजूरी
नई दिल्ली | केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते 01 फरवरी, 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा था कि केंद्रीय बजट में विकास के चार महत्वपूर्ण इंजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश और निर्यात के साथ ही कृषि क्षेत्र के विकास में गति लाने और उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने और स्थिति अनुकूलता के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रस्ताव शामिल किए गए थे। इनमें से 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' के अंतर्गत कृषि जिलों को विकसित करना भी था। ET Now को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब इस योजना को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल सकती है क्योंकि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक थी।
1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया था कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर सरकार राज्यों की भागीदारी में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना आरंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता वाले, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य संवर्धित कृषि उत्पादकता, फसल विविधता तथा सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और प्रखंड स्तर पर उपज भंडारण बढ़ाना, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना और दीर्घअवधि और लघुअवधि ऋण की उपलब्धतता सुगम बनाना है। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
यह योजना कृषि जिला योजना का विकास पर फोकस है। यह योजना निम्न उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम क्रेडिट मानकों वाले 100 जिलों को कवर करेगी।
कृषि उत्पादकता को बढ़ावा
फसल विविधिकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना
पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के पश्चात भंडारण में वृद्धि
सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाना
ऋण उपलब्धता को बेहतर बनाना