रक्षा मंत्रालय ने प्रमुख स्वदेशी परियोजनाओं को दी मंजूरी, जानिए इन रक्षा सौदों में क्या है खास

नई दिल्ली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च खरीद संस्था, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, भारतीय रक्षा बलों के लिए प्रमुख स्वदेशी परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए यह बैठक हुई। इन परियोजनाओं में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र को हवाई खतरों से बचाने के लिए स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली भी शामिल है। भारतीय सेना की ड्रोन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से, रक्षा मंत्रालय लगभग 850 लोइटरिंग मुनिशन्स (लॉइटरिंग मुनिशन्स) खरीदने का निर्णय ले सकता है।

भारतीय नौसेना द्वारा अपने युद्धपोतों पर मंडरा रहे खतरों का मुकाबला करने के लिए स्वदेशी स्रोतों से बड़ी संख्या में मध्यम दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों की खरीद के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में भारत अमेरिका से लगभग तीन वर्षों के लिए दो सी गार्जियन MQ-9B HALE ड्रोन लीज पर लेने पर भी निर्णय लेगा। भारत पहले ही इन ड्रोनों में से 31 के लिए समझौता कर चुका है, जिनके 2028 से भारत में आने शुरू होने की उम्मीद है।

रक्षा मंत्रालय की ओर से भारतीय वायु सेना के लिए 200 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली बड़ी संख्या में एस्ट्रा मार्क 2 वायु-से-वायु मिसाइलों के विकास और खरीद को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही निश्चित संख्या में मेटियोर वायु-से-वायु मिसाइलों की खरीद भी शामिल है।

भारतीय सेना रक्षा क्षेत्र की एक सार्वजनिक इकाई के माध्यम से 200 टी-90 टैंकों का स्वदेशी नवीनीकरण करने का भी प्रस्ताव कर रही है। भारतीय वायु सेना के लिए इस्राइल से बड़ी संख्या में स्पाइस-1000 वायु-से-जमीनी मिसाइलों पर भी बैठक में चर्चा होने की संभावना है।

इस्राइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को एकमात्र विक्रेता बनाकर छह मिड-एयर रिफ्यूलर विमानों की खरीद पर भी चर्चा होगी। रक्षा मंत्रालय और सेना के शीर्ष अधिकारियों सहित रक्षा समन्वय समिति (डीएसी) द्वारा 120 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले पिनाका रॉकेटों के विकास को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है, जिन्हें 45 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले रॉकेटों के लिए उपयोग किए जाने वाले एक ही लॉन्चर से दागा जा सकेगा।