🏠 प्रॉपर्टी योजनाओं में धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट का सख़्त रुख,कहा- “आवास का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा”

दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनियों और बिल्डरों की धोखाधड़ी से परेशान लाखों घर खरीदारों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा कि आवास का अधिकार केवल अनुबंध आधारित नहीं बल्कि जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इसलिए अब कोई भी डेवलपर खरीदारों को बरगलाकर उनकी गाढ़ी कमाई लूट नहीं पाएगा।

खरीदारों का शोषण असहनीय : कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि हजारों लोग अपनी जीवनभर की कमाई घर बुकिंग में लगाकर भी भटक रहे हैं। एक ओर वे ईएमआई चुकाते हैं, तो दूसरी तरफ किराया देते हैं। पैसा देने के बावजूद घर न मिलने की चिंता उनकी सेहत और गरिमा पर बुरा असर डालती है। यह सरकार और संस्थाओं का संवैधानिक कर्तव्य है कि कोई भी डेवलपर घर खरीदारों का शोषण न कर सके।

निगरानी और ऑडिट का आदेश

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग और संचालन की सख़्त निगरानी हो। इसके लिए CAG से समय-समय पर ऑडिट कराने और रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया। अदालत ने कहा कि पब्लिक मनी का हर रुपया उसी उद्देश्य पर खर्च होना चाहिए जिसके लिए वह लिया गया है।

रेरा और संस्थाओं को सशक्त बनाने पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेरा (RERA) अथॉरिटी किसी भी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले गहन जांच करे। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे रेरा में पर्याप्त स्टाफ, ढांचागत संसाधन और कानूनी विशेषज्ञ उपलब्ध कराएं। साथ ही, एक हाई लेवल कमेटी गठित की जाएगी जिसमें कानून मंत्रालय, आवास मंत्रालय, वित्तीय संस्थाएं और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ताकि रियल एस्टेट क्षेत्र की सफाई और सुधार हो सके।

खरीदार और निवेशक का फर्क

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि असली घर खरीदार और सिर्फ मुनाफे के लिए निवेश करने वाले में फर्क होगा। नियम बनाए जाएंगे ताकि असली खरीदार के हित सुरक्षित रहें और निवेशकों के बहाने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो।

👉 सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ धोखाधड़ी रोकने के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि अब घर का सपना अधबनी ईमारत में कैद नहीं रहेगा।