नया आयकर अधिनियम 2025:: अब मकान मालिक से रिश्ते की जानकारी देना अनिवार्य, फर्जी HRA दावों पर कसेगा शिकंजा
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत टैक्स चोरी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। इस नए कानून के तहत जारी मसौदा (Draft) नियमों में फॉर्म 124 को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, जिससे नौकरीपेशा वर्ग के लिए HRA (मकान किराया भत्ता) क्लेम करने के तरीके में बड़ा बदलाव आएगा।
क्या है नया नियम?
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता (Employer) के पास HRA छूट का दावा करता है, तो उसे अब यह स्पष्ट करना होगा कि जिस मकान मालिक को वह किराया दे रहा है, उसके साथ उसका क्या संबंध है। यह घोषणा फॉर्म 124 (जो वर्तमान फॉर्म 12BB की जगह लेगा) में करनी होगी। सरकार का उद्देश्य उन मामलों की पहचान करना है जहाँ टैक्स बचाने के लिए परिवार के सदस्यों के नाम पर फर्जी रेंट एग्रीमेंट बनाए जाते हैं।
मुख्य बदलाव और शर्तें:
* रिश्ते का खुलासा: कर्मचारी को यह बताना होगा कि मकान मालिक उसका माता-पिता, पति/पत्नी या कोई अन्य रिश्तेदार तो नहीं है।
* अनिवार्य PAN: यदि सालाना किराया 1 लाख रुपये से अधिक है, तो मकान मालिक का PAN देना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा, लेकिन अब 'रिश्ते' की जानकारी अतिरिक्त रूप से देनी होगी।
* डिजिटल क्रॉस-वेरिफिकेशन: आयकर विभाग अब डेटा एनालिटिक्स के जरिए मकान मालिक द्वारा दिखाई गई रेंट इनकम और किराएदार द्वारा किए गए दावे का मिलान करेगा।
* भारी जुर्माना: गलत जानकारी देने या फर्जी दावे करने पर आयकर अधिनियम 2025 की संबंधित धाराओं के तहत 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
Ca अमित मेहता कहना है कि यह नियम वास्तविक किराएदारों के लिए समस्या नहीं बनेगा, लेकिन जो लोग केवल कागजों पर किराया दिखाकर टैक्स बचाते थे, उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकार ने इन नियमों पर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद अगले महीने अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
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