सांसद के दखल के बाद प्रोसेस हाउसों ने 2% हैंडलिंग चार्ज लिया वापस

भीलवाड़ा । वस्त्रनगरी भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग में पिछले चार दिनों से चला आ रहा गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है। लोकसभा सांसद और भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल के त्वरित और निर्णायक हस्तक्षेप के बाद, प्रोसेस हाउस संचालकों ने 1 अक्टूबर 2025 से लगाए गए 2 प्रतिशत हैंडलिंग चार्ज को वापस लेने का बड़ा फैसला किया है। इस घोषणा से न केवल कपड़ा निर्माताओं (वीवर्स) को राहत मिली है, बल्कि करोड़ों रुपये के कारोबार पर आया संकट भी टल गया है।

सांसद ने तुरंत किया हस्तक्षेप

भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन (BTTF) के बैनर तले कपड़ा निर्माताओं द्वारा प्रोसेस हाउसों के इस शुल्क का कड़ा विरोध किया जा रहा था। यह विवाद तब और गहरा गया था जब टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में गुरुवार को विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया था।

समस्या की गंभीरता को समझते हुए, सांसद दामोदर अग्रवाल ने तुरंत जिला कलेक्टर से बात की और इस मामले में दखल देने को कहा। सांसद के हस्तक्षेप के बाद, प्रोसेस हाउस संचालकों को मेल के जरिए हैंडलिंग चार्ज वापस लेने का आदेश भेज दिया गया।

इस फैसले से उत्साहित कपड़ा उद्यमी शुक्रवार सुबह सांसद दामोदर अग्रवाल के निवास पर पहुंचे। कपड़ा उद्योग के स्तंभ माने जाने वाले , गोविंद सोडाणी, सुरेश जाजू सहित अन्य उद्यमियों ने सांसद और फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्याम चांडक का माला-दुप्पटा पहनाकर दिल से आभार व्यक्त किया।

फेडरेशन के महासचिव प्रेमस्वरूप गर्ग और उपाध्यक्ष गजानंद बजाज, अंकित शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी इस जीत पर खुशी जाहिर की।

वीवर्स को बड़ी राहत, टला बड़ा नुकसान

सांसद दामोदर अग्रवाल ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि, वह "कपड़ा उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तैयार हैं।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रोसेसर्स भी उनके परिवार के सदस्य हैं और किसी भी कीमत पर दिवाली जैसे बड़े त्योहार से पहले व्यापारियों को राहत देना उनकी प्राथमिकता थी।

उन्होंने केंद्र सरकार से भी जीएसटी कम करने से प्रोसेस्ड क्लॉथ की कीमत में हुई कमी का फायदा कपड़ा निर्माताओं को देने पर विचार करने का आग्रह किया।

विरोध-प्रदर्शन का ऐलान टला:

दरअसल, यह विवाद इसलिए चरम पर था क्योंकि कलेक्ट्रेट के सामने मुखर्जी गार्डन में संस्थापक अध्यक्ष श्याम चांडक ने यह चेतावनी दी थी कि यदि दो दिन में हैंडलिंग चार्ज वापस नहीं लिया गया, तो 5 अक्टूबर 2025 से कपड़ा फैक्ट्रियां अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान कर देंगी। सांसद के समय पर दखल ने इस बड़े औद्योगिक संकट को टाल दिया है।

यह फैसला भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग के लिए एक बड़ी राहत है, जिसने आपसी सामंजस्य और कद्दावर नेता के हस्तक्षेप से एक जटिल समस्या का समाधान खोज लिया।