कॉटन आयात शुल्क राहत: उद्योग ने मांगी अवधि विस्तार

भीलवाड़ा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बुधवार, 20 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में कपड़ा उद्योग के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कॉटन आयात पर 11% शुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी व सेस) हटाने के निर्णय का स्वागत करते हुए आभार जताया। साथ ही, छूट की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की, ताकि उद्योग को वास्तविक लाभ मिल सके। मुलाकात में जीएसटी युक्तिकरण का मुद्दा भी उठाया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मौजूदा 42 दिन की अवधि में आयात व उपयोग का लाभ उद्योग तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि नवंबर से नया कॉटन सीजन शुरू होगा, जिससे घरेलू आपूर्ति बढ़ेगी। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष व सीआईटीआई उपाध्यक्ष दिनेश नौलखा ने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा व ट्रंप टैरिफ के दबाव में भारतीय निर्यातक हैं। कच्चे माल की महंगाई से उत्पादन लागत बढ़ी है, जिससे निर्यात आदेशों में मूल्य प्रतिस्पर्धा का जोखिम है। शुल्क हटाने से लागत कम होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

जीएसटी युक्तिकरण पर नौलखा ने विभिन्न दरों से कारोबारियों की परेशानी जताई, एक समान दर की वकालत की। वित्त मंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा-मेवाड़, देश के टेक्सटाइल हब के रूप में, हजारों इकाइयों व लाखों लोगों पर इस कदम का असर पड़ेगा, खासकर यार्न उत्पादन में अग्रणी भीलवाड़ा पर।