सोने पर बढ़ सकता है GST,: सोना वापस महंगा करने की तैयारी
सरकार ने गोल्ड बार्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दी है. साथ ही ड्यूटी पर एग्री इंफ्रा और डेवलपमेंट सेस (एआईडीसी) 5 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दिया गया है. मौजूदा समय में गोल्ड पर 3 फीसदी जीएसटी लगता है. ऐसे में गोल्ड पर अभी कुल टैक्स 9 फीसदी है, जो कि पहले 18.5 फीसदी था.
सरकार सोने और चांदी पर जीएसटी रेट को मौजूदा 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी कर सकती है. इससे पहले सरकार ने बजट में बेसिक कस्टम ड्यूटी में कमी की थी. सरकार ने गोल्ड बार्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दी है. साथ ही ड्यूटी पर एग्री इंफ्रा और डेवलपमेंट सेस (एआईडीसी) 5 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी कर दिया गया है. मौजूदा समय में गोल्ड पर 3 फीसदी जीएसटी लगता है. ऐसे में गोल्ड पर अभी कुल टैक्स 9 फीसदी है, जो कि पहले 18.5 फीसदी था. इसी तरह सिल्वर पर भी प्रभावी टैक्स की दर घटकर 9 फीसदी हो गई है.
जीएसटी में हो सकता है इजाफा
इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों के अनुसार कस्टम ड्यूटी में कटौती जीएसटी दर में बढ़ोतरी का बड़ा संकेत हो सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जीएसटी दरों को सरल और तर्कसंगत बनाने का जिक्र किया था. जीएसटी दरें 3 फीसदी से बढ़कर 5 फीसदी होने की संभावना है. केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि सरकार सोने और चांदी पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने की संभावना है. जबकि सीमा शुल्क में कटौती से सोने की तस्करी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर हुई है. जीएसटी दर में वृद्धि रेवेन्यू हानि के हिस्से की भरपाई कर सकती है.
राज्य सरकारों की बढ़ेगी कमाई
जीएसटी दरों में वृद्धि राज्य सरकारों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि बढ़ी हुई दरें उन्हें सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू में उनके हिस्से की तुलना में अधिक कर रेवेन्यू प्रदान करेंगी. इसके अलावा, सेस और सरचार्ज रेवेन्यू राज्य सरकारों के साथ शेयर नहीं किया जाता है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भारत के पूर्व क्षेत्रीय सीईओ सोमसुंदरम पीआर ने कहा कि चूंकि राज्य सरकारों को कर राजस्व का अधिक हिस्सा मिलता है, इसलिए वे तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के इच्छुक हो सकते हैं