कोर्ट ने दिखाई सख्ती: गवाही न देने वाले इंस्पेक्टर भजनलाल को गिरफ्तारी वारंट से तलब

भीलवाड़ा। मादक पदार्थ तस्करी के करीब 7 साल पुराने एनडीपीएस मामले में अदालत ने गवाही पर पेश नहीं होने वाले इंस्पेक्टर भजनलाल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने उन्हें एक बार फिर गिरफ्तारी वारंट से तलब करने का आदेश जारी किया और प्रदेश के डीजीपी तथा भीलवाड़ा एसपी को पत्र भेजकर भजनलाल को कोर्ट में पेश करवाने के निर्देश दिए।

#### 7 साल पुराने प्रकरण में लापरवाही का मामला

यह मामला सुभाषनगर पुलिस द्वारा वर्ष 2018 में दर्ज मादक पदार्थ तस्करी की कार्रवाई से जुड़ा है। तत्कालीन सीआई भजनलाल को बतौर गवाह कोर्ट में पेश होने के लिए वर्ष 2022 से लगातार गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा रहा है, लेकिन वह अब तक पेश नहीं हुए। इसके बावजूद गिरफ्तारी वारंट की पालना नहीं हुई, जिससे कोर्ट ने डीजीपी और एसपी को नोटिस जारी किया।

कोर्ट में पेशी पर फिर मिली बहाना

एनडीपीएस कोर्ट ने 29 अगस्त को भीलवाड़ा एसपी और सुभाषनगर थाना प्रभारी को पत्र भिजवाकर 15 सितंबर तक इंस्पेक्टर भजनलाल को पेश करने के निर्देश दिए थे। 15 सितंबर को भजनलाल ने राजकार्य में व्यस्त होने का हवाला देकर कोर्ट में पेशी से इनकार कर दिया। इसके बाद भी कोर्ट ने एसपी धर्मेंद्रसिंह के माध्यम से भजनलाल की गिरफ्तारी वारंट की पालना कराने के निर्देश जारी किए।

डीजीपी तक तलब, एसपी पर कार्यवाही का संकेत

कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि 29 अगस्त और 15 सितंबर को भजनलाल को तलब करने के लिए गिरफ्तारी वारंट भेजा गया, लेकिन उन्हें तामील करवाने में असफल रहे। ऐसे में भीलवाड़ा एसपी के खिलाफ भी कार्यवाही अपेक्षित है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब वापस गिरफ्तारी वारंट जारी कर भजनलाल को पेश करवाया जाए और हाईकोर्ट को भी इस मामले में अवगत कराया जाए कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

कोर्ट की अवमानना के खिलाफ सख्त संदेश

एनडीपीएस कोर्ट की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि गवाहों की पेशी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह पुलिस अधिकारी ही क्यों न हों। कोर्ट ने न केवल भजनलाल को तलब किया है, बल्कि अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर भी सवाल उठाए हैं। यह मामला पुलिस और न्याय व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता की अहमियत को रेखांकित करता है।