ग्लादेश चुनाव परिणाम: तारिक रहमान की प्रचंड जीत, भारत के लिए 'संकट' नहीं 'अवसर' के संकेत

ग्लादेश चुनाव परिणाम: तारिक रहमान की प्रचंड जीत, भारत के लिए संकट नहीं अवसर के संकेत
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​नई दिल्ली। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को हुए ऐतिहासिक आम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। आवामी लीग की अनुपस्थिति और शेख हसीना के युग के अंत के बाद हुए इस पहले 'मुक्त' चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। 299 सीटों में से BNP ने 209 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया है, जबकि कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी को 68 सीटों पर संतोष करना पड़ा है।

​तारिक रहमान: निर्वासन से सत्ता के शिखर तक

​17 साल के लंदन निर्वासन के बाद वतन लौटे तारिक रहमान अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनकी जीत को बांग्लादेश में 'लोकतंत्र की वापसी' के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव परिणामों के तुरंत बाद, भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर बधाई दी, जिसे दोनों देशों के बीच रिश्तों की नई शुरुआत (Olive Branch) माना जा रहा है।

​भारत के लिए क्यों है यह 'संतुलित' संकेत?

​विशेषज्ञों का मानना है कि ये परिणाम भारत के रणनीतिक हितों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं:

​जमात का बहुमत से दूर रहना: भारत की सबसे बड़ी चिंता जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतों का सत्ता में आना था। जमात का बहुमत से दूर रहना और केवल 68 सीटों तक सिमटना भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी राहत है। इससे पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता और कट्टरपंथी नेटवर्क के सक्रिय होने का खतरा कम हुआ है।

​व्यावहारिक रुख की उम्मीद: माना जा रहा है कि तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार भारत के साथ पुराने विवादों को पीछे छोड़कर 'आर्थिक सहयोग' और 'व्यावहारिक राजनीति' पर ध्यान केंद्रित करेगी। BNP ने इस बार 'बांग्लादेश फर्स्ट' का नारा दिया है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अनुकूल हो सकता है।

​अल्पसंख्यक सुरक्षा: चुनाव प्रचार के दौरान BNP ने धार्मिक सद्भाव और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का वादा किया है, जो भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा रहा है।

​चुनौतियां अभी बाकी हैं

​भले ही रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती दिख रही है, लेकिन शेख हसीना का भारत में होना और उनकी प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग आने वाले समय में एक बड़ा 'इरिटेंट' बन सकती है। इसके अलावा, सीमा प्रबंधन और तीस्ता नदी जल बंटवारा जैसे पुराने मुद्दे भी नई सरकार के लिए अग्निपरीक्षा होंगे।

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