अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देगी भाजपा, पार्टी अध्यक्ष मोयोंग का एलान
भारतीय जनता पार्टी की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने बड़ा एलान किया है। राज्य इकाई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कलिंग मोयॉन्ग ने कहा कि भाजपा अगले विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण पर कानून को अक्षरश: लागू करेगी। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को सत्ता में आने के लिए एक मंच मिलेगा।
मोयोंग ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा ने चर्चा के दौरान उनसे महिला उम्मीदवारों को घरों से बाहर निकलकर 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार करने के लिए प्रेरित करने को कहा है। मोयॉन्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि आगामी चुनाव में मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के जीवनसाथियों को टिकट नहीं मिलेगा।
बतौर अध्यक्ष अपनी रणनीतियां बताईं
राज्य पार्टी प्रमुख ने कहा कि राज्य की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह अपना लोहा मनवा रही हैं, उसी तरह वे राजनीति में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। उनके सामने राजनीतिक और सामाजिक बाधाएं नहीं आनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने राज्य में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपनी रणनीतियों के बारे में भी बताया। मोयॉन्ग ने कहा कि पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में राज्य सरकार का समर्थन करेगी। साथ ही उन्होंने विकास योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए जन-जन तक पहुंच के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति का समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पार्टी और राज्य सरकार के बीच उचित समन्वय होना चाहिए।
शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया
इस दौरान मोयॉन्ग ने राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाए जाने के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे समर्पण और टीम वर्क के साथ जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी पदाधिकारियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए वह जल्द ही सभी जिलों का दौरा करेंगे।
भाजपा पिछले साल जून में अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आई। इससे पहले हाल ही में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एलान किया था कि भाजपा 2029 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 20 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सितंबर 2023 में महिला आरक्षण विधेयक को अपनी सहमति दी थी। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।