भ्रष्टाचारियों को बचाना, सत्ता के लिए हाथ मिलाना PM का एकमात्र एजेंडा', शरद पवार ने साधा निशाना

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्थापक शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचारियों को बचाना और सत्ता के लिए उनके साथ हाथ मिलाना है। उन्होंने परभणी जिले के जिन्टूर में एक चुनावी रैली के दौरान यह बयान दिया।

पवार ने राज्य के मंत्री छगन भुजबल का उदाहरण देते हुए कहा कि भुजबल ने स्वीकार किया था कि वह जेल जाने से बचने के लिए सत्ता रूढ़गठबंधन में शामिल हुए। उन्होंने कहा, भुजबल ने कहा था कि अगर हमें जेल नहीं जाना है तो मोदी के साथ हाथ मिलाना होगा। अगर एक वरिष्ठ मंत्री ऐसा कह रहा है, तो इसका मतलब है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी दल काम न कर पाएं, इसके लिए उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। राकांपा (शरदचंद्र पवार) नेता ने कहा, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाना और सत्ता के लिए उनके साथ हाथ मिलाना मोदी और उनकी टीम का एकमात्र एजेंडा है।

भुजबल ने खारिज किया पवार का दावा

हालांकि, भुजबल ने शुक्रवार को इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई बयान नहीं दिया था। भुजबल ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि वह ईडी की जांच से बचने के लिए भाजपा के साथ गए।

'कम कीमतों से परेशान हैं किसान'

पवार ने किसानों की स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि पिछली कांग्रेस-राकांपा सरकार ने किसानों के 70 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि सोयाबीन और कपास की कीमतें कम हैं और किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा, अब मोदी सरकार ने चीनी निर्यात पर भी रोक लगा दी है, जो उनकी किसान विरोधी नीति का हिस्सा है। अगर हमें इसका विरोध करना है तो हमें इस सरकार को हराना होगा।

'महिला की सुरक्षा करने में सरकार विफल'

उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों पर भी चिंता जताई और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए हैं। बदलापुर में दो स्कूल की लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ। पहले (अजित पवार गुट की सांसद) फौजिया खान ने कहा था कि राज्य में महिलाएं गायब हो रही हैं। पवार ने मौजूदा सरकार को महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा और वे सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।