22 हजार करोड़ के पांच प्रस्तावों को रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी, NWJFAC की खरीद को भी स्वीकृति

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक हुई। इस बैठक में 21,772 करोड रुपए से अधिक के पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें नौसेना के लिए 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (एनडब्ल्यूजेएफएसी) की खरीद भी शामिल है। डीएसी ने जिन पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी, उनके बारे में विस्तार से जानते हैं-

31 न्यूज वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट (एनडब्ल्यूएफएसी): भारतीय नौसेना के लिए 31 न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, ये जहाज तटीय तटीय क्षेत्रों में निगरानी, गश्ती, खोज और बचाव कार्यों के साथ-साथ समुद्री आतंकवाद और डकैती को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इनकी तैनाती खासतौर हमारे द्वीप क्षेत्रों में होगी।

120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट (एफआईसी-1): इन जहाजों को विमानवाहक पोत, डेस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और पनडुब्बियों की सुरक्षा के लिए तटीय रक्षा के काम में लगाया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट (ईडब्ल्यूएस): इसमें सुखोई-30 एमकेआई विमान के लिए एक नया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट शामिल है, जिसमें बाहरी एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, अगली पीढ़ी का रडार वार्निंग रिसीवर और अन्य उपकरण होंगे। यह प्रणाली सुखोई-30 एमकेआई की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगी और इसे दुश्मन के रडार व वायु रक्षा प्रणालियों से सुरक्षित रखेगा।

6 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स (एएलएच) एम (एमआर): भारतीय तटरक्षक बल के लिए छह एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को मंजूरी दी गई है, जो तटीय सुरक्षा और निगरानी में मदद करेंगे। टी-72 और टी-90 टैकों का निरीक्षण और मरम्मत: टी-72 और टी-90 टैंकों, बीएमपी और सुखोई लड़ाकू विमानों के इंजनों के निरीक्षण और मरम्मत को भी मंजूरी दी गई है, जिससे इनके सेवा काल में वृद्धि होगी।