बड़ी राहत: देश में गैस संकट के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, 23 मार्च से 20% बढ़ेगी LPG सप्लाई

नई दिल्ली । मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के कारण उपजे वैश्विक गैस संकट के बीच केंद्र सरकार ने आम जन और कमर्शियल सेक्टर को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों को एलपीजी (LPG) सप्लाई बढ़ाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। आगामी 23 मार्च से राज्यों को मिलने वाली गैस आपूर्ति में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी।
इस बढ़ोतरी के बाद, राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई अब संकट पूर्व के स्तर (प्री-क्राइसिस लेवल) के 50% तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।
इन क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता
मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अतिरिक्त गैस सप्लाई का वितरण निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा:
फूड सेक्टर: सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन), रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और इंडस्ट्रियल कैंटीन।
आवश्यक उद्योग: फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और डेयरी सेक्टर।
जन कल्याण: राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सस्ती दर वाली कैंटीन।
प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान
सरकार ने प्रवासी मजदूरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया है कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। इससे उन मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके पास स्थाई निवास के दस्तावेज नहीं होते।
कालाबाजारी पर रहेगी सख्त नजर
सप्लाई बढ़ने के साथ ही केंद्र ने राज्यों को आगाह किया है कि इस अतिरिक्त गैस का गलत इस्तेमाल या कालाबाजारी न हो। इसके लिए जिला प्रशासन और रसद विभाग को सख्त निगरानी रखने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है 'प्री-क्राइसिस लेवल' और क्यों आया संकट?
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण जंग के कारण मिडिल ईस्ट से होने वाली कच्चे तेल और गैस की सप्लाई लगभग ठप हो गई है।
प्री-क्राइसिस लेवल: इसका अर्थ उस सामान्य स्थिति से है जब देश में गैस की कोई कमी नहीं थी।
मौजूदा स्थिति: युद्ध के कारण सप्लाई चेन टूटने से राज्यों को बहुत कम गैस मिल रही थी। अब इसे बढ़ाकर पुरानी मांग का आधा (50%) करने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। सरकार लगातार वैश्विक हालातों पर नजर बनाए हुए है ताकि जल्द ही आपूर्ति को पुन: 100% सामान्य स्तर पर लाया जा सके।
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