ECI ने बुलाई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (CEO) की एक महत्वपूर्ण दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह सम्मेलन चार और पांच मार्च 2025 को इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली में आयोजित होगा।
नई जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार CEC के नेतृत्व में सम्मेलन
यह पहला मौका होगा जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में इस तरह की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बार सम्मेलन की विशेषता यह है कि पहली बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को एक जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) को नामांकित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे भी इस उच्च स्तरीय विचार-विमर्श में भाग ले सकें।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए मंथन का मंच
यह दो दिवसीय सम्मेलन चुनावी प्रबंधन को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए विचार-मंथन का एक मंच प्रदान करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारी एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रक्रियाओं को साझा करने का अवसर प्राप्त करेंगे।
पहले दिन होगा आधुनिक चुनावी प्रबंधन पर मंथन
सम्मेलन के पहले दिन चुनावी प्रक्रिया में आईटी आर्किटेक्चर, प्रभावी संचार, सोशल मीडिया की भूमिका और विभिन्न चुनावी अधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारियों पर गहन चर्चा होगी। चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी नवाचारों और डिजिटल मीडिया के प्रभाव को अधिक प्रभावी बनाने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
दूसरे दिन राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी पेश करेंगे एक्शन प्लान
सम्मेलन के दूसरे दिन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी पहले दिन की चर्चाओं के आधार पर अपने-अपने राज्य का कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे। यह योजना चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुचारू रूप से संचालित करने पर केंद्रित होगी।
चुनाव सुधारों की दिशा में बड़ा कदम
चुनाव आयोग का यह सम्मेलन भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह चुनावी अधिकारियों को नवीनतम तकनीकों और रणनीतियों के साथ खुद को अपडेट करने और चुनावी प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनाने का अवसर प्रदान करेगा। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के उप निदेशक पी. पवन ने दी।