भाजपा सरकार की खेल नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल: अमीन पठान के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन

जयपुर । राजस्थान में भाजपा सरकार की खेल नीतियों, मनरेगा बजट में कटौती और बढ़ते नशे के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेलकूद प्रकोष्ठ ने प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान के नेतृत्व में राज्यपाल और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

खिलाड़ियों और रोजगार पर संकट का आरोप

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और खेल प्रेमियों ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार की नीतियां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

बजट और सुविधाओं में कटौती: भाजपा सरकार पर खेल बजट कम करने, खेल सुविधाओं में कटौती और प्रतिभाशाली ग्रामीण खिलाड़ियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया।

अधूरे स्टेडियम और अतिक्रमण: प्रदेश में कई स्टेडियम अधूरे पड़े हैं और खेल मैदानों पर अतिक्रमण की समस्याएं बढ़ रही हैं।

भत्ता और छात्रवृत्ति में देरी: खिलाड़ियों को समय पर प्रोत्साहन राशि, छात्रवृत्ति और टीए-डीए नहीं मिल रहा है।

पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं की अनदेखी

अमीन पठान ने तुलना करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 600 रुपये और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए 1000 रुपये प्रतिदिन का अनुदान तय था, जो अब केवल कागजों तक सीमित रह गया है।

पदक विजेताओं की अनदेखी: अब साल में कितने भी पदक जीतने पर केवल एक बार ही अनुदान राशि देने का प्रावधान किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल गिर रहा है।

नौकरियों पर संकट: 'आउट ऑफ टर्न' नियुक्ति के तहत भर्ती हुए खिलाड़ियों की नौकरियां विभागीय नियमों के कारण संकट में हैं और प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है।

नशे के बढ़ते प्रचलन पर चिंता

कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रचलन और मनरेगा योजना में की गई कटौती पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने खिलाड़ियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

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