मुख्यमंत्री का सख्त संदेश: राजस्थान में अब हर महीने होगी अपराधों की समीक्षा, भ्रष्टाचार पर 'जीरो टॉलरेंस'एसपी को नियमित जनसुनवाई के निर्देश

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कड़े तेवर अपना लिए हैं। जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय (PHQ) में शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्थान में अब अपराध और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगी। यह पहला अवसर था जब मुख्यमंत्री ने स्वयं पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली।

### **अपराधों का होगा मासिक विश्लेषण**

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अब हर जिले में अपराधों की मासिक श्रेणीवार रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह विश्लेषण होगा कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इसी डेटा के आधार पर भविष्य की पुलिसिंग रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश दिए कि वे हर महीने जिलों का दौरा कर स्थिति की जमीनी जांच करें।

### **एसपी करें जनसुनवाई, आईजी करें लंबित मामलों का निपटारा**

आमजन को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने जिला पुलिस अधीक्षकों (SP) को नियमित रूप से जनसुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, रेंज आईजी को लंबित मामलों की लगातार समीक्षा करने को कहा गया है ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति आधारित अपराधों (Trend-based crimes) का बारीकी से अध्ययन कर उनकी रोकथाम के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।

### **साइबर और ड्रग्स माफिया पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' की तैयारी**

बैठक में साइबर अपराध, नारकोटिक्स (ड्रग्स) तस्करी और सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा पर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने पुलिस को इन क्षेत्रों में स्पष्ट टारगेट और रिपोर्टिंग सिस्टम के साथ काम करने को कहा है। उन्होंने कहा, "सरकार ने जनता को सुरक्षित माहौल का जो भरोसा दिया है, उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। हर कार्रवाई की मॉनिटरिंग होगी और पुलिस को परिणाम आधारित कार्यशैली अपनानी होगी।"

इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सहित सभी रेंज आईजी और जिला एसपी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए) मौजूद रहे।

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