राजस्थान में 'वन स्टेट वन इलेक्शन' की तैयारी तेज, 12 जिलों में समय से पहले चुनाव के संकेत

जयपुर: राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 'वन स्टेट वन इलेक्शन' (एक राज्य, एक चुनाव) की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। राज्य चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद सरकार ने जयपुर-जोधपुर समेत 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के बोर्ड को समय से पहले भंग करने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव कराए जा सकें।

इस बड़े बदलाव को समझने के लिए यहाँ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

1. अभी क्या चल रहा है? (ताज़ा स्थिति)

* सरकार का प्लान: सरकार चाहती है कि पूरे राज्य में पंचायत चुनाव एक साथ हों। इसके लिए जिन जिलों में बोर्ड का कार्यकाल बाकी है, उन्हें भंग किया जा सकता है।

* सरपंचों से चर्चा: प्रदेश के कई हिस्सों से सरपंचों को बुलाकर इस पर बात की गई है और बोर्ड भंग करने के संकेत दे दिए गए हैं।

* सीएम का संवाद: आगामी बजट पूर्व संवाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी सरपंच प्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं।

2. ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? (गणित बिगड़ने की वजह)

आमतौर पर प्रदेश में चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन कोरोना काल (2020-2022) के कारण यह चक्र टूट गया।

* उस समय कई पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने पर चुनाव नहीं हो सके थे।

* तब सरकार ने सरपंचों की कमेटी बनाकर उन्हें ही प्रशासक (Administrator) नियुक्त कर कार्यकाल बढ़ा दिया था। इस वजह से कुछ जिलों में चुनाव देरी से हुए और उनका कार्यकाल अभी बाकी है, जबकि अन्य का समाप्त हो चुका है।

3. आंकड़ों में समझें स्थिति

| स्थिति | पुराने जिलों के हिसाब से | नए जिलों के हिसाब से |

|---|---|---|

| कार्यकाल समाप्त हो चुका है | 21 जिले | 25 जिले |

| कार्यकाल अभी बाकी है | 12 जिले (जयपुर-जोधपुर सहित) | 16 जिले |

4. कानूनी डेडलाइन और चुनौतियां

* राज्य चुनाव आयोग: आयोग ने सरकार से स्पष्ट स्थिति जानने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद यह हलचल तेज हुई है।

* सुप्रीम कोर्ट: कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव करवाने की हाईकोर्ट की डेडलाइन पर मुहर लगा दी है। यानी सरकार और आयोग के पास अप्रैल 2026 तक चुनाव संपन्न कराने का समय है।

* चुनौती: चुनी हुई संस्थाओं (जिला परिषद/पंचायत समिति) को समय से पहले भंग करना कानूनी और राजनीतिक रूप से एक बड़ी चुनौती है, जिस पर सरकार को फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा।

आगे की राह: यदि सरकार 'वन स्टेट वन इलेक्शन' को लागू करती है, तो आगामी दिनों में 12 जिलों के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समय से पहले समाप्त करने की अधिसूचना जारी