राज्य सरकार एक राज्य- एक चुनाव की दिशा में काम कर रही: 13 लाख पट्टों की जांच होगी,बोले मंत्री खर्रा
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री (यूडीएच मंत्री) झाबर सिंह खर्रा ने कहा- पिछली सरकार (कांग्रेस सरकार) में करीब 30 महीने तक प्रशासन शहरों के संग अभियान के जरिए आमजन की जेब काटने का काम हुआ।
एक समाचार पत्र के साक्षात्कार में खर्रा ने पिछली सरकार पर की गंभीर आरोप भी लगाए।उन्होंने कहा कि पट्टों से सरकारी छूट के बाद जितनी राशि स्थानीय निकायों को मिली, उससे 100 गुना राशि आम आदमी की जेब से निकली। इसके कारण 13 लाख पट्टों की जांच की जाएगी।खर्रा शनिवार की देर रात नागौर पहुंचे थे और रविवार सुबह सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान खर्रा को भूखंड पट्टों के वितरण में अनियमितताओं को लेकर खूब शिकायतें मिलीं।
'उन्होंने कहा- उन लोगों ने उपभोक्ता मंच के माध्यम से कुछ फैसले पहले अपने हक में करवा लिए थे, वो सारे फैसले शून्य हैं। जल्दी ही इस जमीन पर राजस्थान आवासन मंडल की योजना दोबारा से सृजित करवाकर जो कुछ भी सरकार को करना है, वो निश्चित रूप से करेगी। किसी भी अतिक्रमी को एक इंच भी जमीन उसमें से नहीं लेने देंगे। राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा रविवार की सुबह सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
नागौर में अवैध तरीके से पट्टे जारी करने के सवाल पर राज्यमंत्री खर्रा ने कहा- ये मामला आज संज्ञान में आया है। जयपुर पहुंचने के बाद संबंधित पत्रावली तलब करके जो भी कार्रवाई होगी, वो करेंगे। परिसीमन को लेकर कहा कि राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में सभी नगर निकायों और पंचायती राज इकाइयों का परिसीमन करेगी। राज्य सरकार एक राज्य-एक चुनाव की दिशा में जड़मत होकर कार्य कर रही हैं। सभी नगर निकायों और पंचायती राज इकाइयों के चुनाव 2 माह में निपटाकर पूरे राज्य में समय-समय पर लगनी वाली आचार संहिता से छुटकारा दिलाकर प्रदेश सरकार लगातार 4 साल कार्य करेगी।
यूडीएच राज्यमंत्री खर्रा ने कहा कि की जगह नगर परिषद के खिलाफ गलत पट्टे जारी करने, भारी भ्रष्टाचार और करोड़ों की सरकारी जमीन को लेकर फर्जीवाड़ा करने की शिकायत आई है। ये सारी बातें नागौर आने के बाद संज्ञान में आई हैं। जयपुर जाकर इन सभी शिकायतों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
