15 सितंबर से राजस्थान सरकार का शहर चलो अभियान, छोटे भूखंड धारकों को मिलेगी भारी छूट!
राजस्थान सरकार का शहर चलो अभियान 2025 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शुरू होने जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करना है। इस अभियान के तहत निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं:
अभियान का फोकस
छोटे भू-खंड धारकों को प्राथमिकता: 400 से 500 वर्गगज से छोटे भू-खंड धारकों को छूट दी जाएगी। छोटे भू-खंडों के लिए ज्यादा छूट का प्रावधान होगा, और इसके लिए अलग स्लैब तैयार किया जा रहा है। बड़े भू-खंड धारकों को इस दायरे से बाहर रखने पर विचार चल रहा है।
कार्य क्षेत्र: पट्टा वितरण, उपविभाजन, पुनर्गठन, और भू-उपयोग परिवर्तन जैसे कार्यों में छूट देने पर जोर।
उद्देश्य: नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के अनुसार, अभियान का लक्ष्य शहरी आबादी, खासकर छोटे भू-खंडों में रहने वालों को राहत देना है। छूट का स्तर और रूप अभी तय किया जा रहा है।
अभियान की विशेषताएं
शिविरों का आयोजन:
शिविर वार्ड क्लस्टर, जोन स्तर, सामुदायिक भवनों, और सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित होंगे।
प्री-कैंप 4 से 13 सितंबर तक होंगे, जहां स्थानीय समस्याओं की पहचान की जाएगी।
जिम्मेदारी:
जिला कलक्टर अभियान के प्रभारी होंगे, जबकि उपखंड स्तर पर एसडीओ जिम्मेदारी संभालेंगे।
सांसद, विधायक, और पार्षदों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है।
सुविधाएं:
शिविरों में हेल्प डेस्क, ई-मित्र, नोटरी, स्टांप वेंडर, और पंजीयन कियोस्क की व्यवस्था होगी।
पट्टों पर अभियान की मुहर और सील लगाई जाएगी, और रजिस्ट्री की व्यवस्था निकायों में ही होगी।
जनता की सुविधा के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-4872 जारी किया गया है।
अन्य कार्य:
सफाई व्यवस्था में सुधार, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना/मरम्मत, निराश्रित पशुओं पर नियंत्रण, और सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण।
केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि लोन और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (150 यूनिट मुफ्त) के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।