राजस्थान विधानसभा में बड़ा बदलाव! परिसीमन के बाद 70 नई सीटों का दावा, 270 विधायक बैठेंगे

जयपुर * राजस्थान की राजनीति में सीटों के समीकरण बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। विधानसभा स्पीकर **वासुदेव देवनानी** ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आगामी जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन में प्रदेश की विधानसभा सीटों में **70 सीटों की भारी बढ़ोतरी** हो सकती है। यदि यह दावा सही साबित होता है, तो राजस्थान विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या मौजूदा 200 से बढ़कर **270** हो जाएगी।

भविष्य की जरूरत: 280 विधायकों के लिए सजेगा नया सदन

स्पीकर देवनानी ने जयपुर में अपनी किताब के विमोचन कार्यक्रम में कहा कि जनगणना जल्द ही शुरू होने वाली है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा में एक नए सेंट्रल हॉल के निर्माण की योजना है, जिसकी क्षमता **280 विधायकों** को बैठने की होगी। इसका स्ट्रक्चर तैयार है और अब इंटीरियर पर काम शुरू होगा। देवनानी ने स्पष्ट किया कि यद्यपि सीटों की संख्या भविष्य में बढ़ेगी, लेकिन मौजूदा सदन में युवा संसद और छात्र संसद जैसे कार्यक्रमों में आने वाले बच्चे और बाहरी लोग अक्सर वहां लगे आईपैड को खराब कर देते हैं, जिससे यह जरूरत और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

संसद की तर्ज पर 'सेंट्रल हॉल' और 14 करोड़ का बजट

राजस्थान विधानसभा को आधुनिक और अधिक समावेशी बनाने के लिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संसद की तर्ज पर **सेंट्रल हॉल** बनाने के लिए **14 करोड़ रुपए** के बजट की घोषणा की है। इस हॉल में सभी दलों के विधायक एक साथ बैठकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे। इसके साथ ही, सेंट्रल हॉल में चाय, नाश्ता और भोजन की भी सुचारु व्यवस्था होगी।

विधान परिषद के लिए बने हॉल को कराएंगे तैयार**

परिसीमन के बाद, साल 2028 में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों में यदि 70 नए विधायक चुनकर आते हैं, तो मौजूदा सदन उनके बैठने के लिए छोटा पड़ेगा। इसे देखते हुए, स्पीकर ने बताया कि विधानसभा में विधान परिषद के लिए पहले से बने हुए सदन के स्ट्रक्चर को मौजूदा सदन की तर्ज पर तैयार करवाया जाएगा। विधायकों की संख्या बढ़ने पर सदन की जगह बदलकर इसे उपयोग में लिया जाएगा।

1977 के बाद पहला बड़ा बदलाव?

बता दें कि राजस्थान में आखिरी बार विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव **1977** में हुआ था। यदि स्पीकर का यह दावा सच होता है, तो यह लगभग आधी सदी के बाद एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, जिससे प्रदेश की पूरी राजनीतिक रूपरेखा और चुनाव प्रचार के समीकरण बदल जाएंगे।

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