केंद्र ने किसान कर्ज माफी से किया इनकार, राजस्थान पर 1.92 लाख करोड़ का बकाया

जयपुर। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देशभर के किसानों की कर्ज माफी को लेकर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि किसानों की पूर्ण कर्ज माफी के लिए केंद्र सरकार के पास फिलहाल कोई योजना नहीं है। हालांकि सरकार किसानों को राहत देने के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध करा रही है।

आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में 31 दिसंबर 2025 तक किसानों पर कुल 1 लाख 92 हजार 293 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कॉमर्शियल बैंकों का है, जिनका 1 लाख 44 हजार 192 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 30,069 करोड़ रुपए और सहकारी बैंकों का 18,032 करोड़ रुपए कर्ज किसानों पर बाकी है।

पिछले तीन वर्षों में किसानों के कर्ज में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जो औसतन 15 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ा है। इससे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ने की चिंता भी सामने आ रही है।

देशभर की बात करें तो किसानों पर कुल 31.34 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इसमें राजस्थान का हिस्सा लगभग 6 प्रतिशत के आसपास है, जो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार किसानों को सीधी राहत देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इनमें अल्पकालीन कृषि ऋण की सीमा को 1.60 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.00 लाख रुपए किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल सुरक्षा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से पात्र किसानों को सीधे नकद सहायता दी जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि कर्ज माफी के बजाय सरकार की यह रणनीति किसानों को दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता देने पर केंद्रित है, हालांकि कर्ज का बढ़ता बोझ भविष्य में चुनौती बन सकता है।

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