जिला स्तरीय जनसुनवाई में आमजन को मिली राहत, 45 मामलों की हुई सुनवाई

चित्तौड़गढ़। आमजन की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में जिला प्रशासन लगातार संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला कलक्ट्रेट स्थित डीओआईटी जनसुनवाई कक्ष में जिला कलक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया।

जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 45 परिवादों की सुनवाई की गई। इनमें से 10 मामलों का मौके पर ही समाधान करते हुए शेष मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

जनसमस्याओं पर गंभीरता से हुई सुनवाई

जनसुनवाई के दौरान सीमा ज्ञान, नामांतरण/म्यूटेशन, अतिक्रमण हटाने, वेतन नियमन, खेत पर रास्ता दिलाने, कानूनी कार्रवाई, मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन, नाली/नाला/सीसी रोड/स्ट्रीट लाइट/विद्यालय चारदीवारी निर्माण, विद्युत लाइन शिफ्टिंग, नवोदय विद्यालय में प्रवेश, अवैध खनन रोकथाम जैसे मामलों को गंभीरता से सुना गया। जिला कलक्टर आलोक रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर हर प्रकरण में संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए।

संपर्क पोर्टल प्रकरणों की समीक्षा

जनसुनवाई के उपरांत संपर्क पोर्टल पर दर्ज लंबित प्रकरणों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों को प्रत्येक मामले का भौतिक सत्यापन, ई-फाइल का नियमित अवलोकन तथा समाधान के बाद प्राप्त संतुष्टि स्तर को बढ़ाने के निर्देश दिए।

अतिक्रमण सहित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्देश

जिला कलक्टर ने उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और विकास अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों में शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

योग दिवस की तैयारियाँ

बैठक में 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को कार्ययोजना को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) प्रभा गौतम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक, अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू.अ.) रामचंद्र खटीक, उपखंड अधिकारी बीनू देवल, नगर विकास न्यास सचिव, नगर परिषद आयुक्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त उपखंड एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।