जिला स्तरीय जनसुनवाई,: आमजन को मिली राहत

चित्तौड़गढ़,। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए गुरुवार को डीओआईटी जनसुनवाई कक्ष में जिला कलक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े लगभग 65 मामलों की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में शहर के गोल प्याऊ एवं अन्य स्थलों पर आवारा पशुओं को पकड़ने, अतिक्रमण हटाने, मकान का पट्टा दिलाने, पेंशन चालू कराने, सीमा ज्ञान करने, निर्माण कार्य रुकवाने, नामांतरण खुलवाने, म्यूटेशन खुलवाने, वेतन दिलवाने, खेत पर जाने का रास्ता दिलाने, कानूनी कार्रवाई करने, गलत मृत्यु प्रमाणपत्र को रद्द करवाने, केंद्रीय विद्यालय के पास से ट्रांसफार्मर शिफ्ट करवाने, फैक्ट्री के प्रदूषण कार्यवाही करने, मजदूरी दिलवाने, जमीन से अतिक्रमण हटाने, रास्ते से अतिक्रमण हटाने, आधार मशीन चालू करवाने, खाद्य निगम की बाउंड्रीवाल से अतिक्रमण हटाने, ग्राम पंचायत में टैंकर से पानी की सप्लाई करने, कुए पर जाने का रास्ते दिलाने, घटियावली में पानी की समस्या को दूर करने, वृद्धावस्था पेंशन दिलाने, नाला निर्माण करवाने, नरेगा में कार्य स्वीकृत कराने, उज्जवला में गैस कनेक्शन दिलाने, विद्युत लाइन शिफ्ट करने, नाली निर्माण करवाने, बोरिंग में मोटर लगवाने, विद्यालय से विद्युत लाइन हटाने, विद्यालय में चार दिवारी निर्माण करने, बकाया भुगतान दिलाने, पट्टा का नवीनीकरण करने, जमीन का कब्जा दिलाने, कानूनी कार्रवाई करने, स्कूल के लिए जमीन आवंटन करने, पेंशन स्वीकृत करने, आधार में ई केवाईसी करने, टैंकर का का भुगतान दिलाने सहित विभिन्न विभागों के आए लगभग 65 प्रकरणों के परिवादियों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उनके त्वरित कार्यवाही करते हुए निस्तारण के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों की संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए उन्हें उचित कार्रवाई करते हुए निस्तारण करने के निर्देश दिए।

संतुष्टि के प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश

जिला कलक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "संपर्क पोर्टल" पर दर्ज लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदार, विकास अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को निस्तारित प्रकरणों के संतुष्टि के प्रतिशत बढ़ाने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं को रास्ते से अतिक्रमण हटाने संबंधी प्रकरणों एवं पेयजल की समस्या सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलक्टर विनोद मल्होत्रा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश पुरोहित, नगर विकास न्यास के सचिव कैलाश गुर्जर, आयुक्त नगर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप निदेशक उद्यान विभाग डॉ. शंकर लाल जाट सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपखंड अधिकारी, तहसीलदार साहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी जुड़ें।