राजकीय विद्यालयों में यूनिफॉर्म के कपड़े की सप्लाई हेतु जारी निविदा में संशोधन की मांग

भीलवाड़ा। राजकीय विद्यालयों में यूनिफॉर्म के कपड़े की सप्लाई हेतु जारी निविदा में संशोधन की मांग की गई है। विधायक अशोक कोठारी ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री को शिक्षा विभाग द्वारा यूनिफॉर्म सप्लाई निविदा में संशोधन करने हेतु पत्र लिख कर भीलवाड़ा के विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं उद्यमियों की मांग को सरकार तक पहुँचाया।

वर्तमान निविदा में संशोधन हेतु विधायक कोठारी ने निम्न सुझाव दिये

1. विगत 3 वर्षों में किसी भी राजकीय आदेश के माध्यम से कम से कम 100 करोड़ की राजकीय एकल खरीद के अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया जाये।

2. एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन देने हेतु निविदा में पात्रता हेतु कुल निविदा राशि के 50 प्रतिशत टर्नओवर को संशोधित कर केवल 50 करोड़ के टर्नओवर किया जाये।

3. डिलीवरी के सीमित समय सीमा (90 दिवस) होने के कारण अनुभव से अधिक कपड़े की क्षमता व गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाये।

4. निविदा में कम्पोजिट यूनिट की शर्त को समाप्त किया जाये।

5. वर्तमान पात्रता मापदण्ड के परिणामस्वरूप सीमित बोलीदाता होने के कारण सरकार को ऊँची कीमत पर कपड़ा क्रय करना पड़ेगा। अतः निविदा में इस तरह की व्यवस्था की जाये कि अधिक से अधिक बोलीदाताओं को प्रोत्साहन मिले।