विधानसभा में उठा शराब की अवैध बिक्री का मुद्दा, मंत्री ने कहा- प्रिंट रेट से ज्यादा दाम बर्दाश्त नहीं

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को शराब की बिक्री से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने सदन में स्पष्ट किया कि प्रदेश में शराब की दुकानें नियमों के अनुसार ही संचालित होनी चाहिए और किसी भी कीमत पर प्रिंट रेट (एमआरपी) से अधिक दाम पर शराब बेचना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दौसा में डीईओ पर हुई कार्रवाई

मंत्री ने सदन को बताया कि शराब की बिक्री में हेराफेरी और अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता है। हाल ही में दौसा जिले में इसी तरह की एक शिकायत सामने आने पर संबंधित डीईओ (जिला शिक्षा अधिकारी) को तुरंत एपीओ (अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर) कर दिया गया। मंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई यह दर्शाती है कि सरकार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगी।

शराबबंदी पर सरकार का रुख साफ

सदन में शराबबंदी को लेकर भी सवाल पूछा गया। मंत्री गजेंद्र सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि फिलहाल प्रदेश में शराबबंदी लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यह बयान सरकार के मौजूदा रुख को दर्शाता है कि वह पूर्ण शराबबंदी के बजाय नियमों के पालन और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

नई आबकारी नीति में सख्त प्रावधान

मंत्री ने लालसोट विधानसभा क्षेत्र से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वहां 23 शराब की दुकानें नियमानुसार चल रही हैं। उन्होंने आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2025-29 का भी जिक्र किया, जिसके बिंदु संख्या 13 के अनुसार किसी भी स्वीकृत दुकान पर अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक कीमत पर शराब बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह नीति अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने और उपभोक्ताओं को सही कीमत पर शराब उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई है।

पिछले पांच साल में दर्ज हुए 18 केस

सरकार ने सदन को यह भी जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने के मामलों में कुल 18 अभियोग दर्ज किए गए हैं। मंत्री के इस जवाब ने स्पष्ट कर दिया है कि आबकारी विभाग इस दिशा में सक्रियता से काम कर रहा है और भविष्य में भी गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।