राजस्थान कैबिनेट की बैठक शुरू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हो रही बैठक

राजस्थान कैबिनेट की बैठक शुरू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हो रही बैठक
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जयपुर । राजस्थान कैबिनेट की बैठक शुरू हुई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है. बैठक में डिप्टी सीएम दीया कुमारी, डॉ.प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं. मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन राठौड़, सुरेश रावत, हीरालाल नागर, जोराराम कुमावत, मदन दिलावर, बाबूलाल खराड़ी, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा, गजेंद्र सिंह खींवसर, कन्हैयालाल चौधरी और जोगाराम पटेल बैठक में मौजूद हैं. 15 विभागों के 30 से ज्यादा आज एजेंडे हैं.

15 विभागों के 30 से ज्यादा हैं आज एजेंडे:

UDH,DOP, कार्मिक,LSG, राजस्व, चिकित्सा, ऊर्जा सहित अन्य विभागों के एजेंडे हैं. सचिवालय सेवा नियम संशोधन के तहत DS पद पर प्रमोशन के लिए 16-10 के अनुपात पर मुहर लग सकती है. जिन सरकारी कर्मियों ने पूर्व में अनुभव छूट का लाभ नहीं लिया है. उन्हें छोड़कर अन्य कर्मियों को अनुभव में दो वर्ष की छूट का अनुमोदन होगा. अन्य सेवा नियमों में संशोधन, उद्योगों को रियायत देने, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए भू-आवंटन संबंधी बिंदुओं को लेकर अनुमोदन संभव है.

UDH, शिक्षा, आपदा प्रबंधन सहित अन्य विभागों के एजेंडे होना संभव है. जल्द संभावित विधानसभा सत्र को लेकर बिल और रणनीति, बजट घोषणाओं की प्रगति, भर्ती की स्थिति, विभागवार कार्ययोजनाओं की समीक्षा, स्वतंत्रता दिवस राज्यस्तरीय समारोह जोधपुर में करने, भाजपा कार्यालय में जनसुनवाई संबंधी समीक्षा भी संभव है. संसदीय कार्य विभाग का राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती व सेवा की शर्तें) नियम,1992 में संशोधन के प्रस्ताव संबंधी एजेंडा लंबित है. जल संसाधन विभाग का अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम 1967 के तहत पटवारी पद की भर्ती संबंधी संशोधन का एजेंडा लंबित है.इसके तहत पटवारी के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता, भर्ती के लिए स्कीम व परीक्षा सिलेबस के राजस्व विभाग के पटवारी के समान किए जाने संबंधी प्रस्ताव लंबित है. चयनित पटवारियों की ट्रेनिंग की स्कीम और पाठ्यक्रम में बदलाव का प्रस्ताव और इनकी भर्ती प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से काराए जाने का भी प्रस्ताव है. ERCP निगम की जगह राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन के पंजीयन को वित्त विभाग ने सहमति दी है और इसे लेकर 25 जुलाई को बैठक भी है. इस कॉर्पोरेशन का कैबिनेट से अनुमोदन संभावित है.

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