जयपुर। राज्य की भजनलाल सरकार ने महिला उत्पीड़न के मामले में दो अफसरों के खिलाफ बड़ा फैसला किया है। दफ्तर में महिला उत्पीड़न के मामले में आरोपी अफसर की पूरी पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं। सरकार से बिना अनुमति लिए लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे दो अफसरों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने का फैसला किया है। कुल 28 अफसरों के लंबित मामलों में निर्णय किया है। इनमें से 17 रिटायर हो चुके हैं। तीन अफसरों के खिलाफ तो 15 साल से मामले पेंडिंग चल रहे थे। सीएम ने रिव्यू में जांच और अपील के दो मामलों में आरोपी अफसरों को बरी कर दिया। उनके खिलाफ सबूत नहीं थे।

सीएम ने कार्मिक विभाग के स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति के मामलों को शीघ्र निस्तारित करने को कहा है। सीएम ने हर विभाग में अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और करप्शन के मामलों में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की पेंडिंग रिपोर्ट मांगी है। सीएम ने विभाग को अफसरों के खिलाफ पेंडिंग मामलों की 30 जून 2024 तक की स्टेटस रिपोर्ट जुलाई के पहले सप्ताह तक भेजने को कहा है