शिक्षा मंत्री ने सभी विधायकों से मांगी MLA फंड की 20% रकम, पत्र लिखकर बताई वजह

जयपुर । राजस्थान के सभी विधायकों को शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने एक मांग की है. जिसमें प्रदेश के सभी जर्जर स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के लिए विधायक कोष की 20 प्रतिशत राशि विद्यालय भवनों की मरम्मत और निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध कराएं. क्योंकि राज्य सरकार का मानना है कि स्कूलों की हालत सुधारने के लिए बड़ी वित्तीय जरूरत है और विधायक कोष का सहयोग इस दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है.

रिपोर्ट में आई चिंता बढ़ाने वाली वजह

शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र में बताया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार तकनीकी टीमों से प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालय भवनों का सर्वे करवाया गया. इसकी रिपोर्ट में सामने आई वजह चिंता बढ़ाने वाली है. रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के तीन हजार सात सौ अड़सठ विद्यालयों के पूरे भवन जर्जर अवस्था में हैं. जिन्हें तुरंत नए सिरे से निर्माण की आवश्यकता है. इसके अलावा राज्य में तिरासी हजार सात सौ तिरासी कक्ष और सोलह हजार सात सौ पैंसठ शौचालय भी पूरी तरह जर्जर पाए गए हैं.

कमजोर भवनों की मरम्मत अत्यंत आवश्यक है

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दो लाख उन्नीस हजार नौ सौ दो कक्षों और उनतीस हजार सात सौ तिरपन शौचालयों में मरम्मत की आवश्यकता दर्ज की गई है. आगामी दिनों में भारी बारिश और मौसम के प्रभाव को देखते हुए सरकार ने इन भवनों को सुरक्षित बनाने को प्राथमिकता बताया है. शिक्षा मंत्री के अनुसार इस वर्ष मानसून की भारी बारिश को देखते हुए जर्जर कक्षों के स्थान पर नए कक्षों का निर्माण और कमजोर भवनों की मरम्मत अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए बड़ी राशि की जरूरत है.

बीस प्रतिशत हिस्सा विधायक निधि से लिया जाएगा

इस विषय को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि राजकीय विद्यालयों की मरम्मत और निर्माण के लिए विधायक कोष का बीस प्रतिशत हिस्सा विधायक शिक्षा का साथी योजना के तहत खर्च किया जाएगा. इसी घोषणा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्री ने सभी विधायकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्रीय विकास कोष से एक करोड़ रुपये अपने विधानसभा क्षेत्र के जर्जर विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृत करें.

राज्य के एजुकेशन सिस्टम को बनाएगी असरदार

मदन दिलावर ने आगे कहा कि MLAs की यह मदद स्कूल के माहौल को सुरक्षित और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी. यह रकम स्टूडेंट्स की सुरक्षा, सुविधा और हर तरह के विकास में मदद करेगी और राज्य के एजुकेशन सिस्टम को और असरदार बनाएगी.