1.70 करोड़ बच्चों की बनेगी यूनिक ID, जारी होगा नंबर

जयपुर। राज्य के कक्षा एक से 12वीं तक के करीब 1.70 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक ब्यौरा अब एक क्लिक में मिल सकेगा। इसके लिए बच्चों की अपार आइडी के माध्यम से शैक्षणिक कुंडली बनाई जा रही है। वन नेशन वन स्टूडेंट आइडी योजना के तहत राजस्थान में स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से काम शुरू कर दिया गया है। परिषद की ओर से जल्द ही पोर्टल बनाया जा रहा है।

इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत विभाग यू डायस प्लस पोर्टल के माध्यम से बच्चों का ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आइडी तैयार करेगा। इसमें बच्चों के शैक्षणिक सहित सभी तरह का विवरण दर्ज किए जाएंगे। अपार आइडी एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें भारत सरकार की ओर से स्कूली शिक्षा में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं के लिए 12 अंकों का एक यूनिक नंबर जारी होगा।

फर्जी मार्कशीट का पता चलेगा

परमानेंट एजुकेशन नंबर के आधार पर तैयार इस आइडी को आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। इसकी सहायता से भविष्य में सभी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की शैक्षिक प्रगति की ट्रैकिंग की जा सकेगी। अपार आइडी के माध्यम से रोजगार व अन्य नौकरियों में आसानी होगी। इस आइडी के माध्यम से वह छात्र-छात्राओं से जुड़ी हुई सभी तरह की जानकारी आसानी से देखी जा सकेगी। इसमें अलग से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके माध्यम से छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व का आकलन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। वहीं फर्जी मार्कशीट लगाकर नौकरी हासिल करना आसान नहीं रह जाएगा।

ड्रॉप आउट बच्चों की होगी ट्रैकिंग

स्कूल के दौरान बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान इस अपार आइडी के माध्यम से आसानी से की जा सकेगी। इस यूनिक आइडी का सबसे बड़ा फायदा यही होगा। शिक्षा विभाग ऐसे बच्चों को ट्रैक कर लेगा। उन्हें वापस स्कूल से जोड़ने में परेशानी नहीं होगी। अभी ड्रॉप आउट बच्चों का भौतिक रूप में जाकर पता लगाया जाता है।

यह फायदा होगा

–अपार आइडी में पाठ्यक्रम, अंकतालिका, प्रमाणपत्र व अन्य उपलब्धियां शामिल होंगी।

–आइडी को डिजीलॉकर से सम्बद्ध कर विद्यार्थी की समस्त उपलब्धियां एक जगह प्राप्त होगी।

–विद्यार्थी कहीं से भी किसी भी समय अपने शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे।

–शैक्षणिक संस्थानों के मध्य स्थानांन्तरण, कौशल, नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए आवेदन के समय दस्तावेज आसानी से जांच हो सकेगा।

— विद्यार्थियों के दस्तावेज वास्तविक य अपडेट हो सकेंगे।

–अपार आइडी को विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) और विद्या समीक्षा केन्द्र (वीएसके) के साथ जोडा जाएगा। इसकी सहायता से विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों, छात्रवृत्तियों व लाभकारी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग हो सकेगी।

भारत सरकार की योजना है कि देशभर के बच्चों को वन नेशन वन स्टूडेंट आइडी योजना से जोड़ा जाए। इसके लिए राजस्थान में हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। जल्द ही पेार्टल शुरू कर आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे।