हर ग्राम पंचायत में लगेंगे शिविर, मौके पर ही वर्षों पुराने मामलों का होगा निस्तारण

राजसमंद । राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु राज्यभर में 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है।

अभियान की सम्पूर्ण तैयारी, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा के लिए जिला कलक्टर बालमुकुन्द असावा ने शुक्रवार सायं जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली जिसमें एडीएम नरेश बुनकर, जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा, सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे। कलक्टर ने पखवाड़े के अंतर्गत शिविरों का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सफल रूप से करने के निर्देश दिए एवं कार्ययोजना पर चर्चा की।

कलक्टर ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल पखवाड़े में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शिविर स्थल पर उपस्थित रहें। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी अभियान के सुचारू संचालन हेतु अधीनस्थ कार्मिकों को दिशा-निर्देश जारी कर सफल आयोजन सुनिश्चित करें।

साथ ही कहा कि समस्त विभाग शिविरों में संपादित कार्यों के निस्तारण संबंधित सूचना के संकलन हेतु प्रपत्र निर्धारित करवाया जाना सुनिश्चित करे। कलक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभागों के अधिकारीगण अपने विभागीय कार्यों की दैनिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में संकलित कर ऑनलाईन पोर्टल पर शिविर प्रभारी के माध्यम से अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करे। इस अभियान के दौरान निष्पादित कार्यों पर "पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्बल पखवाडा 2025" की मुहर अंकित की जाए।

राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए कि राजस्व मंडल द्वारा तलब अभिलेखों एवं पत्रावलियों को समयबद्ध प्रेषित किया जाए, लंबित नोटिसों की तामील, पत्थरगढ़ी, सीमाज्ञान एवं नामान्तरण प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। साथ ही रास्तों से संबंधित प्रकरणों का समाधान, आपसी सहमति से बंटवारे एवं बजट घोषणाओं के तहत लंबित भूमि आवंटन प्रस्तावों को तैयार करने के निर्देश दिए। अप्रयुक्त विभागीय भवनों एवं भूमि का समुचित उपयोग एवं आवंटन सुनिश्चित किया जाए तथा अटल ज्ञान केन्द्र हेतु भूमि/भवन चिन्हित किए जाएं।

ग्रामीण विकास विभाग को पं. दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत लक्षित BPL परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन कर 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही योजना से जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त कर नये गांवों में BPL परिवारों का सर्वेक्षण करने को कहा गया। पंचायती राज विभाग को स्वामित्व पट्टों का निर्माण एवं वितरण, जलग्रहण संरचनाओं की मरम्मत, जबकि ऊर्जा विभाग को झूलते विद्युत तारों को ठीक कराने, पोल मरम्मत एवं पेड़ों की कटिंग कराने के निर्देश दिए गए।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को लंबित नल कनेक्शन जारी करने, पानी की टंकियों की सफाई, स्रोतों के विद्युत कनेक्शन, गर्मी के मौसम में जल आपूर्ति की सतत निगरानी, लीकेज सुधार, अंतिम छोर तक दबाव जांच और पाइपलाइन कार्यों से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की समीक्षा करने के निर्देश मिले। जल संसाधन विभाग को नहर क्षेत्र में बाराबंदी प्रकरणों, खाल/आड़ विवादों के निस्तारण, पटरियों की सफाई, गाद हटाने, गेटों की मरम्मत तथा पंचायती राज से हस्तांतरित संरचनाओं की मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा गया।

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के तहत ड्रीप, मिनी स्प्रिंकलर आदि की स्वीकृति जारी करने, मृदा नमूने एकत्र कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने तथा वन विभाग को नर्सरी से पौधा वितरण एवं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण कार्य करने के निर्देश दिए गए। खाद्य विभाग को एनएफएसए के लंबित प्रकरणों के निस्तारण, नए पात्र परिवारों की आधार सीडिंग व ई-केवाईसी सुनिश्चित करने को कहा गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को यूडीआईडी कार्ड, आयुष्मान कार्ड, टीबी व एनसीडी स्क्रीनिंग, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत दवाओं की नियमित आपूर्ति, सिलिकोसिस पीड़ितों की पहचान व टीकाकरण तथा पशुपालन विभाग को जांच, इलाज, टीकाकरण शिविर आयोजित करने और मंगला पशु बीमा में पंजीकृत पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।

शिक्षा विभाग को विद्यालय परिसरों की सफाई, बालक-बालिका शौचालयों की मरम्मत, अनुपयोगी सामग्री का निस्तारण, जल, बिजली, फर्नीचर आदि की कार्यशीलता की समीक्षा कर मरम्मत, प्रवेशोत्सव आयोजन, विद्यालय क्रमोन्नयन, नए संकाय आरंभ, अटल टिंकरिंग लैब शुभारंभ, यूनिफॉर्म की राशि ट्रांसफर और मिड डे मिल में श्री अन्न के उपयोग की शुरुआत के निर्देश दिए गए। उच्च शिक्षा विभाग को स्कूटियों की मरम्मत कर वितरण करने, जबकि नालों की सफाई एवं वृक्षारोपण हेतु स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए।

स्वायत्त शासन विभाग को नालों में जल बहाव की रुकावटें हटाने, मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्रों में सामग्री संग्रहण व वितरण, बंद स्ट्रीट लाइटों को चालू कराने और संभावित अतिवृष्टि से निपटने की तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन पूर्ण करने को कहा गया।

कलक्टर ने कहा कि शिविरों में ग्रामीणों के लिए उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की जाएँ ताकि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही सभी प्रकरणों का समयबद्ध समाधान कर राज्य सरकार की मंशा अनुसार राहत प्रदान की जाए।